नई दिल्ली: जहां देश भर की अदालतें अदालत में व्हाट्सएप के प्रयोग की स्वीकार्यता पर अलग-अलग राय रखती हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि पुलिस को एक शिकायत व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मेसेज के रूप में भेजी गई थी. जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों का “पर्याप्त अनुपालन” है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की प्रक्रिया का विवरण देता है.
यह टिप्पणी तब आई जब अदालत संपत्ति विवाद के एक मामले में व्हाट्सएप पर प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. शिकायतकर्ता ने बाद में श्रीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख किया और दावा किया कि श्रीनगर पुलिस शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रही है.
एचसी के आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता की याचिका पर कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने श्रीनगर पुलिस को मामले में जांच करने का आदेश दिया.
हालांकि, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करने को विवाद में शामिल पक्षों में से एक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, इस आधार पर कि सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार एक पुलिस अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को सूचित करना आवश्यक है. लेकिन ऐसा किए जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत का अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि शिकायत व्हाट्सएप पर SHO के नंबर पर भेजी गई थी.
हालांकि, इस महीने हाई कोर्ट ने माना कि व्हाट्सएप पर भेजी गई शिकायत भी एफआईआर दर्ज करने के कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के बराबर है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
भारत में, प्रक्रियात्मक कानून के साथ पढ़े जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत ईमेल पर की गई शिकायत को पहले से ही एफआईआर के रूप में दर्ज करने की अनुमति है.
व्हाट्सएप शिकायतों पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख HC का फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत भर की अदालतें कानून की अदालतों में सबूत के रूप में व्हाट्सएप चैट की वैधता पर सवाल उठा रही हैं, कुछ आदेश मुकदमेबाजी में उनकी स्वीकार्यता से इनकार करते हैं.
यह भी पढ़ें: लोकसभा में 2 तिहाई बहुमत से महिला आरक्षण बिल हुआ पास. पक्ष में रहे 454 वोट, विपक्ष में दो
‘प्रावधानों का अनुपालन’
सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार, संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी सबसे पहले पुलिस अधिकारी को दी जानी चाहिए. यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई है, तो पुलिस अधिकारी को उसे लिखित रूप में देना होगा.
फिर शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और उसके लिए एक अलग किताब तैयार किया जाना चाहिए.
यदि इसका पालन नहीं किया जाता है और एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो सीआरपीसी धारा शिकायतकर्ता को जानकारी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी से संपर्क करने की अनुमति देती है.
यदि इससे भी मदद नहीं मिलती है, तो व्यक्ति के पास मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का विकल्प होता है.
वर्तमान मामले की सुनवाई करते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एचसी के न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने कहा कि ऐसा कहा जा सकता है सीआरपीसी की धारा 154 के प्रावधानों को पूरा किया गया है.
अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता की SHO के साथ व्हाट्सएप चैट, जहां शिकायतकर्ता ने अधिकारी से शिकायत की थी, सीआरपीसी की धारा 154 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है.
अदालत ने कहा, “उपरोक्त तथ्य अनिवार्य रूप से सीआरपीसी की धारा 154 (1) और 154 (3) के पर्याप्त अनुपालन के बराबर हैं और इस तरह शिकायतकर्ता प्रतिवादी के बारे में सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उसने प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक तरीके का अनुपालन किया है.”
न्यायमूर्ति वानी ने यह भी कहा कि भले ही व्हाट्सएप चैट प्रारंभिक शिकायत का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था, इसका मजिस्ट्रेट के समक्ष वर्तमान शिकायत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
पिछले निर्णय
हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में भारत भर की अदालतों ने मुकदमेबाजी में व्हाट्सएप एक्सचेंजों की स्वीकार्यता पर अलग-अलग आदेश दिए हैं.
2021 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति ए.एस. की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बोपन्ना और हृषिकेश रॉय ने कहा था कि व्हाट्सएप पर कुछ भी बनाया या नष्ट किया जा सकता है और ऐसे संदेशों का कोई स्पष्ट मूल्य नहीं है.
शीर्ष अदालत ने तब कलकत्ता एचसी के फैसले को खारिज करते हुए कहा था, “हम व्हाट्सएप संदेशों को कोई महत्व नहीं देते हैं”, जिसने नगर निगम अनुबंध विवाद के एक मामले में चैट को सबूत के रूप में स्वीकार किया था.
उच्च न्यायालयों ने पहले भी कहा है कि व्हाट्सएप पर “फॉरवर्डेड” संदेशों को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह साक्ष्य कानून के तहत दस्तावेज़ के रूप में योग्य नहीं है.
नगर निगम अनुबंध विवाद मामले में व्हाट्सएप संदेशों के साक्ष्य मूल्य को खारिज करने से एक साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के ‘अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइज … बनाम केएस इंफ्रास्पेस एलएलपी लिमिटेड’ मामले में बिल्कुल विपरीत निर्णय दिया था.
उस मामले में, अदालत ने कहा था कि ऐसे संदेश, जो मौखिक संचार हैं, अदालत द्वारा ऐसे संचार की “संचयी व्याख्या” का मामला है.
अदालत ने ऐसी चैट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देते हुए कहा था कि ”यह समझने के लिए कि क्या कोई निष्कर्ष निकला है, ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों को संचयी रूप से पढ़ना और समझना होगा.”
ऐसे उदाहरण भी हैं जब उच्च न्यायालयों ने ऐसी चैट को तस्करी और वैवाहिक मामलों में सबूत के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है.
और इस साल की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत देने की शर्तों में से एक के रूप में व्हाट्सएप चैट इतिहास को हटाने के खिलाफ चेतावनी दी थी.
(संपादन: अलमिना खातून)
(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: ‘इसे लागू करने में 15-16 साल लगेंगे’, महिला आरक्षण बिल पर मायावती बोलीं- चुनाव से पहले लालच देने की कोशिश