नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वहीं दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन नियम पर सवाल उठाया और खेतों में आग लगने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया.
उन्होंने कहा, पंजाब और दिल्ली से सटे कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाना बंद करना होगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए समाधान ढूंढना होगा.
दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर कई रिपोर्ट और समितियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है.
जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे, ने कहा कि शीर्ष अदालत परिणाम देखना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि खेत की आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.
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शीर्ष अदालत वायु प्रदूषण पर पर्यावरणविद् एम सी मेहता द्वारा 1985 में दायर एक याचिका पर विचार कर रही है और मामले की सुनवाई के दौरान फसल अवशेष जलाने का मुद्दा उठा था.
जस्टिस कौल कहते हैं, ”भगवान ने लोगों की प्रार्थनाएं सुनी होंगी इसके लिए सरकार को धन्यवाद नहीं कहा जा सकता.”
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, “प्रदर्शन न करने और फिर अदालत पर बोझ डालने की कोशिश न करें.”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह चाहता है कि खेतों में आग रुके.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम चाहते हैं कि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो. यह आपका मामला है कि यह कैसे होता है.”
इस बीच, कोर्ट ने आगे कहा कि किसान भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना होगा और हमें उनकी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी. अब मामले की सुनवाई 21 नवंबर को तय की है.
दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह की बारिश से जहरीली हवा में मामूली सुधार हुआ, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के लोग पिछले कुछ हफ्तों से जूझ रहे थे.
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