नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न योजनाओं के विकास की समीक्षा करने और अगले 100 दिनों के लिए विभाग की प्रमुख पहलों पर रणनीति बनाने के लिए शनिवार को बैठक की।
बैठक में राज्य मंत्री रामदास अठावले और बी.एल. वर्मा भी शामिल हुए।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैठक के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों का विवरण दिया। साथ ही भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) के आधुनिकीकरण प्रयासों पर भी चर्चा की गई।
बैठक के दौरान मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सीसीपीडी), भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) सहित विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी साझा किया।
बैठक में शामिल अधिकारियों ने मंत्रालय की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीतिक दिशा और कार्य योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया। एएलआईएमसीओ के आधुनिकीकरण से दिव्ंयागजनों के सहायता एवं सहायक उपकरणों में बदलाव किया जा सकता है।
डॉ. कुमार ने कहा कि इन पहलों से समावेशी और समतामूलक समाज को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा, ”सरकार का ध्यान एक मजबूत ढांचा बनाने पर है, जिससे समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हो सके। एएलआईएमसीओ का आधुनिकीकरण और हमारे विभिन्न निकायों की उपलब्धियां इस लक्ष्य के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण हैं।”
भाषा प्रीति रंजन
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