देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य की ‘उत्तराखंड अरोमा रेवोल्यूशन पॉलिसी 2026-2036’ को मंजूरी दे दी, जिसके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी किया.
पॉलिसी के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों के लिए तैयार किया जाएगा. किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती पर लागत का 80 प्रतिशत और एक हेक्टेयर से अधिक पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी.
अरोमा रेवोल्यूशन पॉलिसी के अलावा शिक्षा, आवास और जेल सुधार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए भी व्यय को मंजूरी दी गई.
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए, जिसके तहत वर्तमान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा पांच मुफ्त शैक्षिक टीवी चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं, एक आधुनिक स्टूडियो स्थापित किया जाएगा.
उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमों में संशोधन किया है. अब सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सहायक शिक्षक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति की जा सकेगी. साथ ही, सहायक शिक्षक (प्राथमिक) पद के लिए 2017 से 2019 तक एनआईओएस द्वारा संचालित इन-सरिस D.El.Ed. प्रशिक्षण को मान्यता दी गई है.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घरों को संशोधित करने के लिए अतिरिक्त अनुमानित व्यय ₹2,785 लाख (27 करोड़ 85 लाख 7 हजार रुपये) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
जिला विकास प्राधिकरण द्वारा उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर तहसील के बगवाला गांव में 1,872 सस्ती आवास इकाइयाँ निम्न आय वर्ग के लिए बनाई जा रही हैं.
विवाह अनुदान योजनाएँ जारी रहेंगी, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों, बेसहारा विधवाओं की बेटियों, परित्यक्त या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों की बेटियों, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाएँ और दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए अनुदान शामिल हैं.
उत्तराखंड जेल प्रशासन और सुधार सेवाओं के ढांचे का पुनर्गठन किया गया है.
नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिनमें 2 महिला हेड वार्डर, 22 महिला वार्डर, 1 अतिरिक्त महानिरीक्षक (सुधार शाखा), 1 रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और 1 व्यक्तिगत सहायक शामिल हैं.
जेल मुख्यालय में सफाईकर्मियों और बागवानों तथा अधीनस्थ जेलों में नाई और सफाईकर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे.
इस पॉलिसी और मंजूरियों से राज्य में कृषि, शिक्षा, आवास और सुधार क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा और 90,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.