नई दिल्ली: “आशा, प्रगति और एकता की एक उल्लेखनीय घोषणा”. रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के 12 दिसंबर के संपादकीय में – जो देश के सबसे प्रमुख उर्दू समाचार पत्रों में से एक है – इस सप्ताह संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वर्णन किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद आए संपादकीय में कहा गया कि अदालत ने, “अपने गहन ज्ञान से, एकता के तत्व को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय के रूप में, बाकी सब से ऊपर रखते हैं.”
इसमें कहा गया, “जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय व्यक्त की है. हालांकि, यह स्पष्ट है कि अदालत ने कानूनी तर्कों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि फैसला किस आधार पर दिया गया, भले ही इससे कौन खुश या नाराज हो.”
उसी दिन एक संपादकीय में, सियासत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और राज्य में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. संपादकीय में कहा गया है, “लोकतांत्रिक अधिकारों की लंबे समय से चली आ रही कमी को खत्म करने और नवनिर्वाचित सरकार को क्षेत्र के कल्याण के लिए काम करने के लिए सशक्त बनाने का समय आ गया है.”
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकमात्र ऐसा विषय नहीं था जिसे इस सप्ताह व्यापक कवरेज मिला. चल रहे इज़राइल-गाजा युद्ध से लेकर संसद में बड़े सुरक्षा उल्लंघन और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा के आश्चर्यजनक मुख्यमंत्रियों के चयन तक, यह प्रमुख न्यूज़ ब्रेक का सप्ताह था.
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यहां उन सभी खबरों का सारांश दिया गया है जो इस सप्ताह उर्दू प्रेस के पहले पन्ने और संपादकीय में शामिल हुईं.
संसद और सुरक्षा चूक
13 दिसंबर को, दो लोग संसद में घुस गए और धुएं का कैनिस्टर छोड़ दिया, जिससे दहशत फैल गई. इस घटना में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक को हिरासत में लिया गया है, जिससे संसद में हंगामा हुआ.
14 दिसंबर को अपने संपादकीय में, सियासत ने कहा कि संसद हमारे सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जिसमें प्रधानमंत्री और कार्यकारी के अन्य सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण नेता हैं, और उनकी सुरक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है.
“संसद की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है, और दिल्ली पुलिस आयुक्त केंद्र सरकार के अधीन है. इस संबंध में केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रही है और गहन जांच की जरूरत है. सच्चाई यह है कि इसके पीछे साजिशकर्ता हैं और उनके इरादों को उजागर किया जाना चाहिए और देश के सामने पेश किया जाना चाहिए.”
सियासत ने 15 दिसंबर को इस विषय पर एक और संपादकीय लिखा. गौरतलब है कि 14 दिसंबर को 14 विपक्षी सांसदों – लोकसभा में 13 और राज्यसभा में एक – को घटना के संबंध में विरोध प्रदर्शन पर निलंबित कर दिया गया था.
सियासत के संपादकीय के मुताबिक, संसद को चलने देना विपक्ष और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है. संपादकीय में कहा गया है कि संसद सदस्य लोगों की आवाज हैं और उनका काम जनता के सामने आने वाले मुद्दों के साथ-साथ सरकार की विफलताओं और कमियों को उजागर करना है.
“यह भी सच है कि विपक्षी सांसदों को सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए और संसद का समय बर्बाद करने से बचना चाहिए. लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि विपक्ष इस जिम्मेदारी को भूल जाता है. जब वे सत्ता में होते हैं तभी उन्हें सभी नियम-कायदे याद आते हैं.” संपादकीय में कहा गया है, यह इंगित करते हुए कि संसदीय कार्यवाही का प्रबंधन करना और सभी विपक्षी दलों में विश्वास पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्षी दलों का समर्थन करना विपक्षी दलों का नैतिक कर्तव्य है.
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इजराइल-गाजा संघर्ष
हमास पर इज़राइल के युद्ध और गरीब गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी को उर्दू प्रेस में व्यापक कवरेज मिलती रही. इस सप्ताह की शुरुआत में, हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग पूरी नहीं होने तक सभी इजरायली बंधकों को मारने की धमकी दी थी.
14 दिसंबर को, सहारा के संपादकीय में कहा गया कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं रहा है. इसमें कहा गया है कि अगर कुछ भी हो, तो युद्ध मौजूदा आर्थिक विभाजन को बढ़ा देते हैं और इसमें शामिल देशों को दशकों पीछे धकेल देते हैं.
उदाहरण के तौर पर, संपादकीय में एक और चल रहे संघर्ष का हवाला दिया गया – जिसमें रूस और यूक्रेन शामिल हैं. इसमें कहा गया, “अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि लगभग 3,00,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं.” “कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि युद्ध ने रूस को 18 साल पीछे धकेल दिया है.”
इसमें कहा गया है कि यूक्रेन से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं. “लेकिन इस संघर्ष से अभी तक कोई निर्णायक परिणाम सामने नहीं आया है, और इसके अंत की भविष्यवाणी करना असंभव है. इस आलोक में, इज़राइल और हमास के बीच युद्ध से न केवल गाजा बल्कि इज़राइल को भी नुकसान होगा.
‘क्रांति’
13 दिसंबर को ‘क्या क्रांति का इंतजार है?’ शीर्षक से एक संपादकीय में, सहारा ने भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति की तुलना क्रांति-पूर्व फ्रांस से की.
संपादकीय के अनुसार, फ्रांस की तरह, भारत भी धर्म और सामंतवाद के नाम पर दमनकारी शासन और आर्थिक लूट से घुट रहा है. इसमें कहा गया, राज्य और धर्म के अपवित्र गठबंधन ने समाज को गुलाम बना दिया.
“बैंक कथित तौर पर सरकार के आदेश पर पैसा उधार दे रहे हैं, लेकिन आम लोगों की मेहनत से कमाया गया मुनाफा जमा कर रहे हैं. इनसे जनता को कोई फायदा नहीं होता. इसके बजाय, वे धनी अभिजात वर्ग के लिए सुविधा देने वाले के रूप में काम करते हैं. ऐसा करके बैंक शोषक पूंजीपतियों को बचाते हैं.”
लेकिन यह भी माना कि भारत की आर्थिक स्थिति क्रांति-पूर्व फ्रांस जितनी गंभीर नहीं है. “हालांकि, अगर सरकार लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करना जारी रखती है और राज्य को धर्म और आक्रामक राष्ट्रवाद से अलग नहीं करती है, तो यह (क्रांति) किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी,” इसमें कहा गया है, अगर चीजें नहीं बदलेंगी तो वैसी ही क्रांति भारत के दरवाजे पर दस्तक देगी.
बीजेपी की सीएम पसंद
भाजपा की मुख्यमंत्री पद की पसंद उर्दू प्रेस में एक प्रमुख चर्चा का विषय बनी रही, संपादकीय में पार्टी की पसंद पर आश्चर्य व्यक्त किया गया. गौरतलब है कि आदिवासी नेता विष्णु देव साय, ओबीसी विधायक मोहन यादव और ब्राह्मण विधायक भजनलाल शर्मा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भाजपा के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं.
इंकलाब ने 13 दिसंबर को अपने संपादकीय में कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने राजस्थान में भी पहली बार विधायक बने व्यक्ति को राज्य की बागडोर सौंपकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है.
इसने इस फैसले के लिए बीजेपी की राजस्थान इकाई में अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मोदी-शाह की बीजेपी में ऐसी स्थिति अभूतपूर्व है. इसमें कहा गया है कि सीएम की पसंद से उत्पन्न किसी भी असंतोष या विद्वेष के बावजूद, किसी भी क्षेत्रीय नेता ने फैसले की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की है.
13 दिसंबर को अपने संपादकीय में, सियासत ने कहा कि भाजपा की सीएम पसंद राजनीतिक विचारों के कारण है. इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, पार्टी ने जनसंख्या में उन समूहों के अनुपात को देखते हुए आदिवासी और ओबीसी पृष्ठभूमि से सीएम चुना है, दूसरी ओर, पार्टी राजस्थान में एक तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति को सीएम चुना है.
“भाजपा को इन नियुक्तियों से आगामी संसदीय चुनावों में लाभ होने की उम्मीद है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में संसदीय सीटों पर भाजपा के नियंत्रण के बावजूद, पार्टी किसी भी नुकसान से बचने के लिए काम कर रही है.
14 दिसंबर को अपने संपादकीय में, इंकलाब ने कहा कि राजस्थान में, मुख्यमंत्री पद का चयन एक “नामांकन” था, न कि चुनाव “क्योंकि पार्टी ने विधायक दल के नेता को चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है”.
यह 12 दिसंबर को हुई विधायक दल की बैठक में भजनलाल का नाम सीएम के रूप में चुनने के भाजपा के फैसले का जिक्र था. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही नाम पढ़ा.
संपादकीय में कहा गया है, “2014 के बाद से चुनावी जीत को देखते हुए, यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने अपनी लगातार जीत के साथ, हर स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है, मतदाताओं का विश्वास और समर्थन अर्जित किया है. लेकिन यह आवश्यक है कि हम आत्मसंतुष्ट न हों. दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हो रहा है. एक नया चलन सामने आया है जहां एक पूर्व सीएम घोषणा करता है कि एक अमुक विधायक सीएम होगा.”
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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