नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का यूनियन बजट पेश किया. 2019 में जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका लगातार नौवां बजट भाषण था.
बजट प्रस्तुति सुबह करीब 11 बजे लोकसभा में शुरू हुई. इसके बाद बजट की एक प्रति राज्यसभा में भी रखी गई. यह मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट भी है.
हर साल की तरह, बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बातचीत की है. यह बजट अगले वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक और वित्तीय दिशा तय करेगा.
बजट की तैयारी के लिए, सीतारमण को सीनियर सेक्रेटरी और अधिकारियों की एक टीम सपोर्ट करती है, जिसमें इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर, रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वुमलुनमांग वुअल्नाम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम. नागराजू, DIPAM सेक्रेटरी अरुणिश चावला, पब्लिक एंटरप्राइजेज सेक्रेटरी के. मूसा चलाई और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन शामिल हैं।
29 जनवरी को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है. भारत की अर्थव्यवस्था के FY26 में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
FY27 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.8 से 7.2 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक बनी हुई है.
अपने भाषण के बाद, वित्त मंत्री देश भर के करीब 30 कॉलेज छात्रों से बातचीत करेंगी.
अपडेट्स
6.00 pm: पहलगाम और रेड फोर्ट आतंकी हमलों के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के कैपेक्स के लिए बजट में 10 गुना बढ़ोतरी
2025 में हुए दो आतंकी हमलों, पहलगाम और दिल्ली, के बाद केंद्र सरकार ने रविवार को देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के सालाना बजट आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की है.
2026-27 के यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईबी के लिए आवंटन बढ़ाकर 6,782.43 करोड़ रुपये कर दिया है. यह मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 4,159.11 करोड़ रुपये से 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है.
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5.55 pm: यूनियन बजट 2026 में VB-G Ram G को 95,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन, MGNREGA फंड घटाया गया
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) की जगह लेने वाले विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के लिए यूनियन बजट में 95,692 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन किया गया है.
कुल मिलाकर ग्रामीण विकास विभाग का बजट 2025-26 में 1,87,754.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,94,368.81 करोड़ रुपये हो गया है. इसमें 3.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह घटकर 1,86,995.61 करोड़ रुपये रह गया था. अब वीबी-जी रैम जी का बजट ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट का 49.18 प्रतिशत है.
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5.02 pm: इन 15 पुरातात्विक स्थलों को मिलेगा नया रूप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा
एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश के 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवात्मक सांस्कृतिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा.
अपने लगातार नौवें बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, “मैं 15 पुरातात्विक स्थलों जैसे लोधाल, धोला वीरा, रखीगढ़ी, अदीचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस को अनुभवात्मक सांस्कृतिक केंद्र में विकसित करने का प्रस्ताव रखती हूं.”
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5.01 pm: चुनावी राज्यों के लिए बजट: हाई-स्पीड रेल, नारियल स्कीम और कांजीवरम फ्लेयर
चुनाव से पहले तमिलनाडु की मैजेंटा रंग की कांजीवरम साड़ी में सजी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की. इसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर से लेकर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और टर्टल ट्रेल्स तक की योजना शामिल है.
पिछले साल वित्त मंत्री ने बिहार की सांस्कृतिक विरासत माधुबनी साड़ी पहनकर भाषण दिया था. यह पारंपरिक लोक कला बिहार के मिथिला क्षेत्र से आती है और इसका नाम मधुबनी जिले पर पड़ा.
नीलम पाण्डेय की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
5.00 pm: यूनियन बजट 2026 में भारत ने बांग्लादेश की मदद घटाई, अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका को ज़्यादा समर्थन
भारत ने 2026-27 के यूनियन बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली विकास सहायता को आधा कर दिया है. इसे घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह फैसला दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के बीच लिया गया है.
यह पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी कटौती है. यह अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच करीब एक साल से चले आ रहे कूटनीतिक ठहराव को दिखाता है. वहीं अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के लिए आवंटन में मामूली बढ़ोतरी की गई है.
देबदत्ता चक्रबर्ती की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
4.25 pm: सरकार ने जनगणना के लिए बजट छह गुना बढ़ाया, CAPF के बुनियादी ढांचे के फंड में 50% इजाफा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पिछले साल की जनगणना और उससे जुड़े कार्यों के संशोधित खर्च के मुकाबले लगभग छह गुना अधिक राशि आवंटित की है. वित्त वर्ष 2026-27 के यूनियन बजट में यह आवंटन बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. जबकि पिछले साल के बजट के संशोधित अनुमान में यह राशि 1,040 करोड़ रुपये थी.
भारत के रजिस्ट्रार जनरल यानी आरजीआई के लिए फंडिंग में यह बड़ी बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब केंद्र सरकार देशव्यापी जनगणना कराने वाली है. इस प्रक्रिया का पहला चरण, जो पहले 2021 में होना था, अब अप्रैल से शुरू होने वाला है.
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4.00 pm: बजट में शिक्षा पर जोर: आवंटन 8% बढ़ा, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, 15,000 स्कूलों में कंटेंट लैब
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में लगातार नौवां बजट पेश करते हुए शिक्षा और स्किल अपग्रेडेशन के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. 83 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी और 15,000 माध्यमिक स्कूलों में कंटेंट लैब स्थापित की जाएंगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के आसपास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी. इसके अलावा देश में चार प्रमुख टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना या अपग्रेड किया जाएगा. इनमें नेशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप और कॉसमॉस-2 प्लेनेटेरियम शामिल हैं. इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च को बढ़ावा देना है.
संपूर्णा पाणिग्राही की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
3.55 pm: ऑपरेशन सिंदूर का असर: रक्षा पूंजी बजट 22% बढ़कर 2.19 लाख करोड़, विमान और एयरो इंजन पर बड़ा जोर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है. रक्षा पूंजी बजट को 21.8 प्रतिशत बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी विमान और एयरो इंजन के लिए की गई है.
कुल रक्षा बजट में भी 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़कर 6.81 लाख करोड़ से 7.84 लाख करोड़ हो गया है. रक्षा पेंशन का प्रावधान 1.71 लाख करोड़ रखा गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 1.60 लाख करोड़ से अधिक है. कुल मिलाकर रक्षा बजट अब जीडीपी का 1.99 प्रतिशत है.
स्नेहेश एलेक्स फिलिप की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
3.50 pm: भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहता है यह बजट 2026-27
यूनियन बजट 2026-27 एक ऐसा बजट है जिसमें सरकार ने बड़े वादों या तोहफों के बजाय पुराने रास्ते पर चलना सही समझा है. यह बजट स्थिरता बनाए रखने, निवेश बढ़ाने और देश की आर्थिक क्षमता मजबूत करने पर केंद्रित है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट पेश किया.
इस रिपोर्ट में बजट के मुख्य बिंदुओं और उनके आसान मतलब को समझने की कोशिश की गई है.
बिदिशा भट्टाचार्य की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
3.40 pm: ‘बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने को प्राथमिकता दी गई है’— देखें यूनियन बजट पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा
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3.35 pm: बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार टेलीस्कोप स्थलों का जिक्र किया—वे कौन से हैं?
भारत की अंतरिक्ष और एस्ट्रोनॉमी की महत्वाकांक्षाओं को बड़ा बढ़ावा देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में चार टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना और अपग्रेडेशन की घोषणा की.
रविवार को अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, “एस्ट्रोफिजिक्स और खगोल विज्ञान को इमर्सिव अनुभवों के जरिए बढ़ावा देने के लिए चार टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित की जाएंगी या अपग्रेड की जाएंगी. इनमें नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और कॉसमॉस-2 प्लैनेटेरियम शामिल हैं.”
सौम्या पिल्लई की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
2.55 pm: US की ‘मैक्सिमम प्रेशर’ के चलते भारत ने ईरान से दूरी बनाई, चाबहार बंदरगाह के लिए कोई बजट आवंटन नहीं
यूनियन बजट 2026-27 में लगभग एक दशक में पहली बार चाबहार पोर्ट के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है. इसे ईरान के इस बंदरगाह में भारत के ऑपरेशन समेटने की दिशा में एक और संकेत माना जा रहा है.
अमेरिका ईरान में निवेश कम करने के लिए देशों पर “मैक्सिमम प्रेशर” अभियान चला रहा है. इस साल के बजट में विदेश मंत्रालय के खर्च प्रावधान में चाबहार पोर्ट के लिए किसी खास राशि का कोई जिक्र नहीं है.
केशव पद्मनाभन की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
2.52 pm: कैंसर-डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी: 10,000 करोड़ की ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोलॉजिक और बायोसिमिलर दवाओं के देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना की घोषणा की. यह योजना अगले पांच साल तक लागू रहेगी.
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में अब बीमारियों का दबाव कैंसर, डायबिटीज और ऑटोइम्यून जैसी गैर-संचारी बीमारियों की ओर बढ़ रहा है.
स्नेहा रिछारिया की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
2.50 pm: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2026 पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं.
02.10 pm: पीएम मोदी ने कहा, “…भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं, हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं.”
2.07 pm: पीएम मोदी ने कहा, “यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी ऊंची उड़ान के लिए एक मज़बूत नींव है. दोस्तों, जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आज भारत सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी.”
2.05 pm: पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज का बजट ऐतिहासिक है. यह देश की नारी शक्ति के सशक्तिकरण को दिखाता है. एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला जी ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह बजट अपार अवसरों का हाईवे है. यह आज की आकांक्षाओं को हकीकत में बदलता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है.”
2.00 pm: यूनियन बजट 2026-27 पर पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं.
1.40 pm: केंद्रीय बजट 2026-27 को ममता बनर्जी ने बताया, महिला विरोधी, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी.
1.34 pm: केंद्रीय बजट 2026-27 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, “हमें बहुत कम जानकारी मिली. भाषण में सिर्फ 3-4 हेडलाइन थीं, लेकिन हम ‘ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद’ का इंतज़ार कर रहे थे. यह कहां है? हम चाहते थे कि यह केरल में हो. हमारे यहां आयुर्वेद की लंबी परंपरा रही है, लेकिन हमें केरल का नाम नहीं सुना.”
उन्होंने कहा, “मछुआरों और नारियल के नाम सुने – शायद यह केरल हो सकता है, लेकिन जहाज मरम्मत की बात में वाराणसी और पटना का नाम आया, केरल का नहीं. यह थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन शायद बजट दस्तावेज़ में और विवरण होंगे. मुझे अभी उसे पढ़ना है. भाषण में बहुत कम जानकारी थी.”
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की घोषणा की.
#WATCH | On #UnionBudget, Congress MP Shashi Tharoor says, "We got very few details. There were 3-4 headlines, but we were waiting for the All India Institute of Ayurveda. Where is it? We wanted this in Kerala. We have had a long tradition of Ayurveda. But we didn't hear Kerala's… pic.twitter.com/xyjt5nG83q
— ANI (@ANI) February 1, 2026
1.32 pm: केंद्रीय बजट 2026-27 पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “मैं कल संसद द्वारा दिए गए मंच का इस्तेमाल करके बोलूंगा.”
#WATCH | On being asked about his comments on Union Budget 2026-27, LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says," I will speak tomorrow, using the platform provided by Parliament." pic.twitter.com/2DOnjIlF5L
— ANI (@ANI) February 1, 2026
1.30 pm: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, “यह बजट गरीबों और गांवों में रहने वालों की समझ से बाहर है. इस बजट में कोई नौकरी या रोज़गार नहीं दिया गया है. बीजेपी का बजट देश के सिर्फ़ 5% लोगों के लिए है…”
#WATCH | On Union Budget, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says," This Budget is beyond the understanding of the poor and those who live in the villages. No jobs or employment have been given in this Budget. BJP's budget is only for 5% people of the people in the country…" pic.twitter.com/WLRZKFfEEk
— ANI (@ANI) February 1, 2026
12.50 pm: रक्षा मंत्रालय ने साल 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया है. रक्षा बलों को मॉडर्नाइज़ेशन के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे.
रक्षा मंत्रालय के पास कई बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जैसे राफेल फाइटर जेट, सबमरीन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के कॉन्ट्रैक्ट.
Defence Ministry allocated a budget of Rs 7.8 lakh crore for the year 2026-27. Defence forces to get Rs 2.19 lakh crore for modernisation.
The Defence Ministry has major projects in the pipeline, like the contracts for Rafale fighter jets, submarines and unmanned aerial… pic.twitter.com/dT5pn1cpsr
— ANI (@ANI) February 1, 2026
12.45 pm: बजट 2026: सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए फ्रेट लिंक और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रस्ताव
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12.40 pm: बजट 2026: आयुर्वेद की वैश्विक मांग को देखते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा
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12.38 pm: एक्साइज ड्यूटी में छूट
सीतारमण ने ब्लेंडेड CNG पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की कैलकुलेशन करते समय बायोगैस की पूरी वैल्यू को बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है. बैटरी स्टोरेज के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी में छूट को बढ़ाया गया है.
इसके अलावा, नागरिक, ट्रेनिंग और दूसरे एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा की गई है. यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि डिफेंस सेक्टर की यूनिट्स द्वारा मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरहॉल की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए इंपोर्ट किए गए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाए.
12.37 pm: टैक्स से जुड़े उपाय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दर को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कोई राशि की शर्त नहीं होगी. उन्होंने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और मेडिकल उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का भी प्रस्ताव दिया.
12.35 pm: वित्त मंत्री सीतारमण ने भाषण खत्म किया
निर्मला सीतारमण ने अपना रिकॉर्ड 9वां बजट भाषण खत्म किया, उन्होंने करीब 1 घंटे 25 मिनट तक भाषण दिया.
12.30 pm: बाजार पर नज़र
सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बने हुए हैं. सेक्टर्स में केवल हेल्थकेयर सेंसेक्स पर हरे निशान में ट्रेड कर रहा है.
12.20 pm: वित्त मंत्री ने कहा कि जब भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता है, तो खातों की किताबें और दस्तावेज़ पेश न करना अब अपराध नहीं माना जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि खातों की किताबें और दस्तावेज पेश न करने से जुड़ा अपराध, और जहां भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता है वहां टीडीएस की शर्त, अब अपराध की श्रेणी से बाहर की जा रही है. उन्होंने कहा कि आगे से ऐसे छोटे अपराधों पर सिर्फ जुर्माना लगेगा.
उन्होंने यह भी कहा कि बाकी मामलों में अभियोजन को अपराध की गंभीरता के हिसाब से वर्गीकृत किया जाएगा. ऐसे मामलों में अधिकतम दो साल तक की साधारण जेल की सजा का प्रावधान होगा.
12.17 pm: बजट 2026: MSME के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड, रोज़गार बढ़ाने पर ज़ोर
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12.15 pm: बजट 2026-27: वस्त्र उद्योग में सुधारों पर ज़ोर, ‘महात्मा गांधी हथकरघा योजना’ का ऐलान
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12.10 pm: IT सेक्टर और टैक्स
- सेफ हार्बर: 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया गया, और दूसरी छूटें
- 2047 तक, भारतीय कस्टमर्स को क्लाउड डेटा सर्विस देने वाली किसी भी विदेशी कंपनी के लिए टैक्स हॉलिडे
12.05 pm: डायरेक्ट टैक्स
- नया इनकम टैक्स एक्ट: 1 अप्रैल से लागू होगा, आसान नियम और फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे
- MCAT: क्लेम टैक्स से मुक्त होंगे
- ओवरसीज पैकेज पर TCS दर कम की जाएगी
- मेडिकल या शिक्षा के मकसद से TCS दर 5% से घटाकर 2% की गई
- छोटे टैक्सपेयर्स के लिए: सबमिशन के बजाय नियमों पर आधारित ऑटोमेटेड एप्लीकेशन
- रिटर्न एप्लीकेशन की डेडलाइन: 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च
- छोटे टैक्सपेयर्स, जैसे छात्र, विदेश में रहने वाले भारतीयों आदि के लिए एक बार की 6 महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना
- पेनल्टी और मुकदमा: इन कार्यवाही को कॉमन ऑर्डर के ज़रिए इंटीग्रेट करें; अपील की अवधि पर कोई पेनल्टी नहीं; गलत रिपोर्टिंग के लिए छूट, लेकिन टैक्सपेयर को बकाया राशि का अतिरिक्त 100% भुगतान करना होगा
12.00 pm: मैक्रो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स
- राज्यों को फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तौर पर 1.4 लाख करोड़ रुपये
- कर्ज-से-जीडीपी अनुपात 50+-1 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले वित्त वर्ष 2026-27 में इसके 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
- फिस्कल डेफिसिट: वित्त वर्ष 2022 में किए गए वचन को पूरा किया गया है. वित्त वर्ष 2026 में इसके 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2027 में इसके 4.3 प्रतिशत रहने की संभावना है.
11.55 am: तीसरे कर्तव्य पर फोकस
- मत्स्य पालन: 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा.
- पशुपालन: क्रेडिट से जुड़ा सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
- तटीय क्षेत्रों में नारियल और काजू जैसी ज़्यादा कीमत वाली फसलों को समर्थन दिया जाएगा, साथ ही पूर्वोत्तर और हिंदी क्षेत्र की अन्य फसलों को भी बढ़ावा मिलेगा.
- नई नारियल प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी.
- भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
- चंदन: लक्षित खेती और इसके प्रोत्साहन पर फोकस किया जाएगा.
- भारत विस्तार की शुरुआत की जाएगी. यह एक बहुभाषी एआई एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर पैकेज होगा.
- महिलाओं के लिए एसएचई यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर पहल शुरू की जाएगी.
- दिव्यांगों के लिए उद्योग से जुड़ा और उनकी जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. दिव्यांग सहारा योजना तक समय पर पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. सहायक जीवन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा.
- निम्हान्स 2 की स्थापना की जाएगी और अन्य राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा.
- आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों को स्थापित कर उन्हें मजबूत किया जाएगा.
- पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए एक योजना लाई जाएगी, ताकि मंदिरों और मठों का संरक्षण किया जा सके.
11.52 am: लगातार नौवां बजट, अपनी जड़ों की ओर लौटीं वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण ने पहनी कांचीवरम साड़ी
नियति कोठियाल की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
11.50 am: पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कार्गो आवाजाही
वित्त मंत्री ने पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक एक नए डेडिकेटेड माल मार्ग की घोषणा की।
11.48 am: युवाओं के लिए सेवा क्षेत्र पर नया जोर
- सेवा क्षेत्र की ग्रोथ के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनेगी. 2047 तक वैश्विक स्तर पर 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य. एआई का नौकरियों पर असर भी अध्ययन किया जाएगा और उपाय सुझाए जाएंगे.
- नए करियर विकल्पों के लिए एलाइड हेल्थ संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा. 10 क्षेत्रों में नए संस्थान खोले जाएंगे.
- एलाइड हेल्थ सेक्टर में 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा.
- मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे. इनमें इलाज, शिक्षा और शोध शामिल होंगे.
- आयुर्वेद उत्पादों के निर्यात के लिए 3 नए आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे. आयुष फार्मेसियों और दवा मान्यता प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. डब्ल्यूएचओ आयुर्वेद केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा.
- पशुपालन क्षेत्र में 20,000 नए वेटरनरी प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे. वेट और पैरा-वेट कॉलेज, प्रजनन केंद्र और पशु चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की जाएंगी.
- एनीमेशन सेक्टर में 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी.
- डिजाइन क्षेत्र में भारत के पूर्वी हिस्से में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोला जाएगा.
- शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक कॉरिडोर के पास एजुकेशन टाउनशिप बनाने में राज्यों की मदद की जाएगी. हर जिले में उच्च शिक्षा के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा. एस्ट्रोफिजिक्स और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप सुविधाएं स्थापित या अपग्रेड की जाएंगी.
- पर्यटन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी. 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गाइड्स को प्रशिक्षित करने के लिए पायलट योजना लाई जाएगी. नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा. ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे. ओडिशा और केरल में टर्टल ट्रेल्स और आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे. राखीगढ़ी समेत 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा.
- खेल क्षेत्र में अगले एक दशक में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा. इसमें प्रशिक्षण केंद्र, कोच और सहायक स्टाफ, खेल विज्ञान और तकनीक, प्रतियोगिताएं और लीग, और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे.
11.47 am: वित्त मंत्री ने कहा, खेलों इंडिया मिशन 10 साल में खेल सेक्टर को बदल देगा
खेलो इंडिया की स्थिति पर दिप्रिंट की अलमिना खातून की रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
11.46 am: पूंजी सुधार के लिए नए कदम
पूंजी को मज़बूत करने के लिए, सीतारमण ने बड़े पैमाने पर और कम लागत पर हाई-प्रिसिशन पार्ट्स बनाने के लिए हाई-टेक टूलरूम बनाने का प्रस्ताव दिया है.
उच्च मूल्य वाले कैपिटल इक्विपमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक मशीनरी विकसित करने की योजना शुरू करने की घोषणा की गई है.
इसके अलावा, कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पांच साल में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाली एक नई पहल का प्रस्ताव रखा गया है.
11.45 am: वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के लिए घोषणाएं
– ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के तहत बैंकिंग सेक्टर की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल बनाया जाएगा.
– एनबीएफसी सेक्टर में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल एनर्जी कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव.
– विदेशी मुद्रा प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी.
– कॉरपोरेट बॉन्ड तक उपयुक्त पहुंच देने का प्रस्ताव.
– म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के एकल बॉन्ड इश्यू पर 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन. मौजूदा प्रोत्साहन योजना जारी रहेगी.
11.44 am: शहर आधारित आर्थिक विकास
– टियर-2 और टियर-3 शहरों और मंदिर शहरों पर खास फोकस.
– हर सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए पांच साल में 5,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
– शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इनमें मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं.
11.42 am: इंफ्रा अपग्रेड
– टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस.
– आने वाले वित्त वर्ष के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन.
– निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रा रिस्क क्रेडिट गारंटी फंड.
– रियल एस्टेट एसेट्स का रीसाइक्लिंग.
– नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे.
– 20 नए जलमार्गों को ऑपरेशनल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत नेशनल वॉटरवे-5 से होगी.
– ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को क्षेत्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा.
– वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा.
– इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए कोस्टल कार्गो स्कीम शुरू की जाएगी.
– पर्यटन के लिए सी-प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन.
– कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 साल में 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
11.35 am: चैंपियन MSMEs का निर्माण
- चुनिंदा MSMEs को इक्विटी सपोर्ट देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड.
- आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि.
- लिक्विडिटी सपोर्ट.
- प्रोफेशनल सपोर्ट: ICMA जैसे संस्थानों के जरिए शॉर्ट-टर्म डिजाइन कोर्स कराए जाएंगे, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में.
11.32 am: बजट 2026: भारत को बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ऐलान
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11.30 am: बजट 2026 में आर्थिक विकास के लिए 6 बड़े कदम, वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान
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11.25 am: टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई पहल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर में सुधारों की घोषणा की और कई नई योजनाएं पेश कीं.
– राष्ट्रीय फाइबर योजना.
– टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना.
– राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम.
– टैक्स इको पहल.
– समर्थ 2.0.
इसके साथ ही 12.2 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ कैपेक्स प्रस्तावित किया गया है.
11.20 am:FM सीतारमण ने कहा कि सात क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा.
इनमें शामिल हैं.
- बायो-फार्मा शक्ति: स्वास्थ्य, तकनीक, ज्ञान और नवाचार पर फोकस. अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन. तीन नए फार्मा संस्थान. सात मौजूदा संस्थानों का उन्नयन.
- केंद्रीय औषधि संगठन का पुनर्गठन.
- सेमीकंडक्टर्स: ISM 2.0 के तहत उपकरण और सामग्री का उत्पादन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना.
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: इस योजना को मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन.
- रेयर अर्थ मैग्नेट्स: ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में खनन और शोध को बढ़ावा.
- तीन समर्पित केमिकल पार्क.
- कैपिटल गुड्स सेक्टर को मजबूती: क्षमता बढ़ाने और हाई-टेक टूल रूम विकसित करने पर जोर.
11.18 am: वित्त मंत्री ने पेश किया केंद्रीय बजट 2026-27, कहा– भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
11.17 am: ‘मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने के लिए, मैं छह क्षेत्रों में दखल देने का प्रस्ताव करती हूं—7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से ज़िंदा करना, चैंपियन MSME बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, लंबे समय तक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना. शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना.”
11.15 am: ‘बयानबाज़ी नहीं, सुधार’
वित्त मंत्री ने कहा, “जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, भारत की आर्थिक दिशा स्थिरता से आगे बढ़ी है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने दुविधा के बजाय कार्रवाई और बयानबाज़ी के बजाय सुधार को चुना है. हमने व्यापक स्ट्रक्चरल सुधार किए हैं, वित्तीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और साथ ही सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर दिया है.”
11.10 am: ‘कर्तव्य भवन में पहला बजट, तीन कर्तव्यों पर आधारित’
वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से और लगातार दुविधा के बजाय कार्रवाई, बयानबाजी के बजाय सुधार और लोकप्रियता के बजाय लोगों को चुना है.” उन्होंने आगे कहा, “भारत विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा… और वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए.”
इसे “अद्वितीय युवा शक्ति संचालित बजट” बताते हुए, उन्होंने कहा कि बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है:
1) आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना
2) हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और लोगों को समृद्धि में भागीदार बनाना
3) यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र, सेक्टर को संसाधनों और भागीदारी के अवसर मिलें
11.08 am: ‘हर काम से नागरिकों को फायदा हो’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, एनर्जी सिक्योरिटी बनाई है और ज़रूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है. साथ ही, हमने यह भी पक्का किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो, रोज़गार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, घरों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं. इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है.”
11.07 am: वित्त मंत्री सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 पेश किया. देखें LIVE:
11.06 am: वित्त मंत्री सीतारमण, “सरकार का संकल्प गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान देना है.”
11.03 am: ‘निर्णायक नीति और कार्रवाई’
वित्त मंत्री सीतारमण, “भारत ने निर्णायक नीति और कार्रवाई के ज़रिए लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है.”
11:02 am: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जब से हमने 12 साल पहले पद संभाला है, देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार ग्रोथ और कम महंगाई देखने को मिली है. यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं.”
11.00 am: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया.
10.24 am: पहले घंटे की धीमी शुरुआत के बाद स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है. सुबह 10:15 बजे तक BSE सेंसेक्स 82,428 पर और निफ्टी 25,335 पर था.
10.20 am: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक बजट होगा. पीएम की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ विकसित भारत की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेगी.”
#UnionBudget2026 | Union Minister Kiren Rijiju says, "It will be a historic budget. The PM's 'Reform Express' will move forward speedily towards Viksit Bharat." pic.twitter.com/KZXhPPetg8
— ANI (@ANI) February 1, 2026
10.15 am: यूनियन बजट 2026-27 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, “जिस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, उसके पेश किए गए बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?… पिछले कुछ बजट में हमने देखा है कि यह सिर्फ 5% लोगों के लिए था. सरकार को यह आकलन करना चाहिए कि उसने अपने सभी वादे पूरे किए हैं या नहीं.”
#WATCH | Delhi | On Union Budget 2026-27, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says," What expectations can we have from the budget being presented by the govt from whom we don't have any expectations?… In the last few budgets we have seen, it was for only 5% of the people. The… pic.twitter.com/t1ndqSlz52
— ANI (@ANI) February 1, 2026
10.00 am: वित्त मंत्री संसद पहुंचीं
निर्मला सीतारमण संसद भवन के बाहर बजट टैबलेट के साथ.
#WATCH | Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is set to present her ninth consecutive Union Budget today pic.twitter.com/GqjyTDhYp1
— ANI (@ANI) February 1, 2026
8.00 am: इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की मुख्य बातें
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 गुरुवार को संसद में पेश किया गया. यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर सरकार का सबसे व्यापक रिपोर्ट कार्ड है और यह यूनियन बजट के लिए बौद्धिक ढांचा भी तैयार करता है.
सर्वे में भारत की संभावित मीडियम-टर्म ग्रोथ रेट को तीन साल पहले के लगभग 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 7 प्रतिशत कर दिया गया है. यह बदलाव अहम है क्योंकि यह सिर्फ़ एक अच्छे साल को नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की क्षमता में बदलाव को दिखाता है. ग्रोथ को अब पॉलिसी-ड्रिवन या अस्थायी नहीं बताया जा रहा है. सर्वे असल में कह रहा है कि भारत की ग्रोथ की ऊपरी सीमा बढ़ गई है, लेकिन तभी जब सुधार जारी रहेंगे.
सर्वे में बार-बार यह चेतावनी भी दी गई है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था स्थायी अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर रही है. भू-राजनीति से लेकर व्यापार और पूंजी प्रवाह तक. फिर भी, भारत को उसके घरेलू बाज़ार के आकार, मैक्रो स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता के कारण “दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में” बताया गया है. यह आशावाद नहीं है, यह सोच-समझकर किया गया यथार्थवाद है. सर्वे कह रहा है कि भारत लगातार विकास कर सकता है, लेकिन वैश्विक जोखिमों को नज़रअंदाज़ करके नहीं, बल्कि दूसरों से बेहतर तरीके से उन्हें मैनेज करके.
इस बीच, अप्रैल और दिसंबर 2025 के बीच भारत की औसत हेडलाइन CPI महंगाई दर सिर्फ़ 1.7 प्रतिशत थी, जो CPI सीरीज़ शुरू होने के बाद से सबसे कम है. यह गिरावट मुख्य रूप से भोजन और ईंधन की कीमतों के कारण हुई, जो मिलकर CPI बास्केट का 52.7 प्रतिशत हिस्सा हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग में गिरावट के बिना महंगाई कम हुई है. इसका मतलब है कि महंगाई को सप्लाई में सुधार के ज़रिए नियंत्रित किया गया है, न कि आर्थिक दर्द से. यही उस स्थिरता और बाद में टूटने वाली स्थिरता के बीच का अंतर है.