लखनऊ, 15 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिये हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि ग्राम सचिवालय की अवधारणा को नीति आयोग ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। लिहाजा प्रदेश के सभी पंचायत भवनों को अब ग्राम सचिवालय के नाम से संबोधित किया जाए। यह पंचायतीराज व्यवस्था को नयी पहचान देने वाला परिवर्तन है।
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता ही प्रदेश के सतत विकास का आधार बनेगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर कार्यरत सभी व्यवस्थाओं को सशक्त, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है। सरकार इसी दिशा में मिशन मोड में कार्य कर रही है।
आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हो चुकी है जो लोकतंत्र की अवधारणा को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सचिवालयों में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से पंचायत गेटवे पोर्टल से जुड़ी समस्त धनराशियों का भुगतान हो, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कॉल सेंटर, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, 10-सीटर कॉल सेंटर की स्थापना, ग्राम सचिवालय की जियोफेंसिंग और इंटरनेट कॉलिंग जैसी डिजिटल पहलों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम सहायकों को 15 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए। साथ ही, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए इन डिजिटल मंचों का अधिकतम उपयोग हो।
भाषा सलीम सुरभि
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