नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्कीस बानो के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई पैरोल पर सवाल उठाया.
वहीं, केंद्र, गुजरात सरकार ने भी शीर्ष अदालत से कहा कि वे 11 दोषियों की माफी पर मूल फाइलों की मांग के उसके आदेश को चुनौती दे सकते हैं.
न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने 11 दोषियों को उनकी कैद की अवधि के दौरान दी गई पैरोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता था.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी.एस. केंद्र और गुजरात की ओर से पेश हुए राजू ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना कि दोनों समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रहे थे.
शीर्ष अदालत पिछले साल 15 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा को माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. बानो ने इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 अपराधियों की बाकी सजा माफ करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है.
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अदालत ने कहा, “एक गर्भवती महिला से गैंगरेप किया और कई लोगों की हत्या कर दी गई. आप पीड़िता के मामले की तुलना धारा 302 (हत्या) के सामान्य मामले से नहीं कर सकते. जैसे सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, इसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती. अपराध आमतौर पर समाज और समुदाय के खिलाफ किए जाते हैं. असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है.”
पीठ ने कहा, “सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया और किस सामग्री के आधार पर सजा में छूट देने का फैसला किया.”
न्यायालय ने कहा, “आज बिल्कीस है, कल कोई भी हो सकता है. यह मैं या आप या भी हो सकते हैं. यदि आप सजा में छूट प्रदान करने के अपने कारण नहीं बताते हैं, तो हम अपने निष्कर्ष निकालेंगे.”
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कीस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम निस्तारण के लिये 2 मई की तारीख तय की है.
न्यायाधीशों ने विधि अधिकारी से पूछा कि यदि कोई कानूनी निर्णय (समीक्षा दायर करने के लिए) लिया गया है तो इसमें छुपाने की क्या बात है. हालांकि, राजू ने कहा कि समीक्षा दाखिल करने पर फैसला अभी लिया जाना बाकी है.
अदालत ने उन सभी दोषियों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जिन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है. साथ ही, केंद्र और राज्य से समीक्षा याचिका दाखिल करने के बारे में उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है.
रिहाई के आदेश के पीछे के कारणों को जानने की मांग करते हुए, न्यायाधीशों ने राजू से कहा, “गुजरात को केवल इसलिए सहमत नहीं होना चाहिए था कि केंद्र ने दोषियों की छूट को मंजूरी दे दी थी.”
न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्कीस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या को ‘‘भयावह’’ कृत्य करार देते हुए 27 मार्च को गुजरात सरकार से पूछा था कि क्या मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देते समय हत्या के अन्य मामलों में अपनाए गए समान मानक लागू किए गए.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले के रिकॉर्ड को देखा और कहा कि उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों को तीन साल की पैरोल दी गई थी. पीठ ने कहा कि एक को 1,000 दिनों से अधिक की पैरोल दी गई, दूसरे को 1,500 दिन मिले. शीर्ष अदालत ने तब गुजरात सरकार से पूछा कि वह किस नीति का पालन कर रही है.
गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी.
दोषियों की समयपूर्व रिहाई
जनवरी 2008 में उम्रकैद की सजा को देखते हुए, 11 दोषियों में से एक ने अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए छूट की अपील की कि वह 15 साल से अधिक समय से जेल में है.
मई में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार के पास छूट के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार है क्योंकि अपराध राज्य के भीतर हुआ था. दोषियों को 15 अगस्त 2022 को राज्य के 1992 के छूट कानून के तहत रिहा किया गया था, जो दो बिंदुओं पर विचार करता है – 14 साल की सेवा और कैद के दौरान अच्छा व्यवहार.
रिहाई के बाद इन लोगों के अपने गांवों में वीरतापूर्ण स्वागत का वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गईं.
समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाएं माकपा नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, शिक्षाविद रूप रेखा वर्मा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दायर की थीं.
बाद के एक हलफनामे में, गुजरात ने शीर्ष अदालत को बताया कि दोषियों के ‘‘अच्छे व्यवहार’’ और जेल में 14 साल पूरे होने को देखते हुए, केंद्र के परामर्श के बाद निर्णय लिया. हालांकि, राज्य के हलफनामे से यह भी पता चला है कि शीर्ष कानून अधिकारियों ने अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए रिहाई पर आपत्ति जताई थी.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह भी कहा कि जब एक जघन्य अपराध में छूट पर विचार किया जाता है – जो समाज को प्रभावित करता है – जनहित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा, ‘‘हर बार जब सुनवाई होती है, तो एक अभियुक्त इस अदालत में आएगा और स्थगन की मांग करेगा. चार हफ्ते बाद दूसरा आरोपी भी ऐसा ही करेगा और यह सिलसिला दिसंबर तक चलेगा. हम इस रणनीति से भी वाकिफ हैं.’’
गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद हुए दंगों से भागते समय बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी. मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी.
(भद्रा सिन्हा के इनपुट्स के साथ)
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