भोपाल, 18 फरवरी (भाषा) मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदल कर कर्मचारी चयन बोर्ड करने का निर्णय लिया है। इसे पहले मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापमं के नाम से भी जाना जाता था, जो कि चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटालों की वजह से खासा कुख्यात हो गया था।
यह दूसरी दफा है जब प्रदेश सरकार ने परीक्षा आयोजित करने वाली प्रदेश की इस संस्था का नाम बदल दिया है।
प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को यहां पत्रकारों को बताया, ‘‘एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया है।’’
उन्होंने कहा बोर्ड अब सामान्य प्रशासन विभाग के तहत काम करेगा। इससे पहले यह राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत था। मालूम हो कि मध्य प्रदेश का व्यापमं घोटाला देश में कुख्यात हो गया था। इसके बाद सरकार ने मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का नाम बदलकर एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया था।
करोड़ों रुपये का व्यापमं घोटाला वर्ष 2013 में सामने आया था। इसमें उम्मीदवारों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को लिखने के लिए बिचौलियों के जरिए अधिकारियों को रिश्वत दी और परीक्षाओं में कई तरह से धांधली की। यह घोटाला 1995 में शुरु हुआ जिसमें राजनेता, वरिष्ठ अधिकारी और व्यवसायी शामिल थे।
सीबीआई ने वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जांच अपने हाथ में ली थी। इस बीच, मिश्रा ने मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने 19 वें एशियाई खेलों के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के घुड़सवार फराज खान को 50 लाख रुपये विदेश में प्रशिक्षण लेने हेतु स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार पेंशनभोगियों, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पंचायत सचिवों को देय महंगाई भत्ते में राहत देने की मंजूरी भी दी गई है।
भाषा दिमो संतोष
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