कोलकाता, 11 दिसंबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय द्वारा ऊंची इमारतों और हाउसिंग सोसाइटी में मतदान केंद्रों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी पर चिंता जताई है। यहां एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
इस देरी के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हो सके।
निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि एक बूथ में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं हो सकती और इस कारण राज्य में अलगे साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नए मतदान केंद्रों की आवश्यता है।
नए मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों और ऊंची इमारतों, हाउसिंग सोसायटी या आरडब्ल्यूए कॉलोनियों में एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना था।
निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) नए मतदान केंद्रों के प्रस्ताव को अंतिम रूप देंगे और आयोग की मंजूरी प्राप्त करेंगे।
हालांकि, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा, ‘‘आपके कार्यालय से अभी तक आयोग को मतदान केंद्रों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग ने मतदान अधिकारियों द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में हुई विफलता को गंभीरता से लिया है…’’
सीईओ के एक विश्वसनीय सूत्र ने संकेत दिया कि निर्वाचन आयोग को संदेह है कि निर्देश के क्रियान्वयन में डीईओ के बीच ‘कुछ हद तक उदासीनता’ है।
यहां 16 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद, सीईओ के कार्यालय को ऊंची इमारतों, भवनों, हाउसिंग सोसायटी, आरडब्ल्यूए कॉलोनी, झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों आदि में मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण करने होंगे।
भाषा यासिर नरेश
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