लखनऊ, 30 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को जातिवार जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए इसे ‘ऐतिहासिक कदम’ बताया और दावा किया कि इस फैसले से कांग्रेस और सपा सहित ‘इंडी गठबंधन’ की राजनीति पर ‘पूर्ण विराम’ लग गया है।
मौर्य ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षित यह कदम उठाया है।
मौर्य ने कहा, ‘यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जातीय जनगणना का फ़ैसला ऐतिहासिक है। समूचा दलित आदिवासी पिछड़ा समाज उनके इस फ़ैसले का तहेदिल से स्वागत करता है। दशकों से इसका इंतज़ार था।’
उन्होंने इसी संदेश में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘यह उन नेताओं के लिए भी एक सबक है जो जातीय जनगणना का राग तो बहुत अलापते थे, लेकिन दशकों तक सत्ता में रहने पर उनके दल इस मुद्दे पर कंबल ओढ़कर सो जाते थे। जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है और जातीय जनगणना इसकी धुरी। लोकतंत्र इससे मज़बूत होगा। ज़मीनी राजनीति के धुरंधर नेता मोदी जी इस ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ हैं। उन्होंने अपने इस फ़ैसले से देशवासियों का हृदय छू लिया है। उनको हृदय से आभार।’
मौर्य ने एक अन्य संदेश में कहा, ‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद जाति आधारित जनगणना के नाम पर ढोंग करने वाले दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और इंडी गठबंधन अब जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना के फ़ैसले से कांग्रेस और सपा सहित इंडी गठबंधन की राजनीति का पूर्ण विराम हो गया है। आज रात्रि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मोदी विरोधियों को नींद नहीं आएगी। सबका साथ,सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है।’
केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़े फैसले में आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना को ‘पारदर्शी’ तरीके से शामिल करने का फैसला किया।
राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जातिवार जनगणना की है।
विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों पर राजनीतिक कारणों से जातिवार सर्वेक्षण करने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि आगामी अखिल भारतीय जनगणना में जातिवार गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल करना मोदी सरकार का संकल्प है। जनगणना की प्रक्रिया अप्रैल 2020 में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देर हुई है।
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सलीम, रवि कांत रवि कांत
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