नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) केंद्र सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से तीन मार्च को जम्मू में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन करेगा। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जिलों द्वारा अपनाई गई उन नवोन्मेषी शासन पद्धतियों को प्रदर्शित और प्रसारित करना है, जिनसे सेवा वितरण, नागरिक कल्याण और स्थानीय विकास में सुधार हुआ है।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक बयान के मुताबिक, सम्मेलन का विषय ‘जिलों का समग्र विकास: विकसित भारत के लिए शासन में परिवर्तन’ है।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित 2023 और 2024 की योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले सत्र से होगा, जिसमें एलुरु (आंध्र प्रदेश), गोमती (त्रिपुरा), कोरापुट (ओडिशा) और करगिल (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश) सहित विभिन्न जिलों एवं संस्थानों की प्रस्तुतियां शामिल होंगी।
सम्मेलन में उन शासन मॉडल को प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के तहत मान्यता प्राप्त हुई है।
भाषा जितेंद्र सुरेश
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