मुंबई, 22 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में बनी हाउसिंग सोसायटियों से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा गैर-कृषि कर की वसूली पर अस्थाई रोक लगाने का आदेश मंगलवार को जारी किया।
राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने विधानसभा में उक्त घोषणा की।
आशीष शेलार सहित भाजपा विधायकों ने गैर-कृषि कर की वसूली पर चिंता जतायी और कहा कि लोग अभी तक महामारी की मार से उबरे नहीं हैं। शेलार ने कहा कि निर्माण के वक्त कर भरने के बावजूद हर साल करीब 20,000 हाउसिंग सोसायटियों को कर भरना पड़ रहा है।
भाजपा के एक अन्य विधायक अतुल भटखाल्कर ने शेलार का समर्थन किया और सरकार से गैर-कृषि कर को समाप्त करने की मांग की।
थोराट ने कहा, ‘‘यह सच है कि हमें इस संबंध में बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं। शेलार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुझसे मिला। अमीन पटेल (कांग्रेस) के नेतृत्व में भी एक शिष्टमंडल ने मुझसे मुलाकात की।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘हम गैर-कृषि कर वसूली पर अस्थाई रोक लगा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।
भाषा अर्पणा पवनेश
पवनेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.