चेन्नई, तीन फरवरी (भाषा) तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य को राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट) से छूट देने की मांग वाला विधेयक राज्य सरकार को लौटा दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह विधेयक ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है।
राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने विधेयक और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु को लौटा दी है।
बयान के मुताबिक, राज्यपाल ‘स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट से छूट देने से संबंधित साल 2021 के एलए बिल संख्या 43 और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए मेडिकल प्रवेश में सामाजिक न्याय की नीट पूर्व स्थिति पर गौर फरमाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह विधेयक छात्रों, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है।
बयान में कहा गया है, ‘इसलिए माननीय राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष को एक फरवरी 2022 को विस्तृत कारण बताते हुए सदन द्वारा दोबारा विचार करने के लिए यह विधेयक वापस कर दिया है।’
बयान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2020) मामले में सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से इस मुद्दे की व्यापक जांच की है और नीट को बरकरार रखा है, क्योंकि यह गरीब छात्रों के आर्थिक शोषण को रोकता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।
भाषा पारुल पवनेश
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