नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राज्यों से कहा है कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों के प्रमुख स्थलों की पहचान कर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाए ताकि ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जा सके।
आयोग ने कहा कि पिछले आठ महीनों में ऐसे 75 स्थलों से बच्चों को बचाया गया है और इस मामले में 270 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। एनसीपीसीआर ने एक बयान में कहा कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए चर्चा करने के वास्ते राज्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में एक ऑनलाइन पोर्टल “ट्रैकिंग पोर्टल फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन” की शुरुआत की गई और इसके साथ ही राज्यों से कहा गया कि वे पोर्टल के संबंध में जानकारी देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि ‘बाल स्वराज स्ट्रीट चिल्ड्रेन पोर्टल’ (सीआईएसएस) में 25 हजार बच्चे हैं, जिनके पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है।
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