नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरूण कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग लोगों के जीवन को खतरा पैदा करने वाले जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी क्षरण जैसे स्थानीय विषयों को लेकर दखल दे सकते हैं।
आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों की ‘साझा कार्यक्रम समिति’ की बैठक के दौरान ये बात कही।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या, वित्तीय और बुनियादी ढांचे के संसाधन के संदर्भ में राज्य मानवाधिकार आयोगों को मजबूत करना जरूरी है।
मिश्रा ने राज्य आयोगों का आह्वान किया कि वे अपने मुद्दों का उल्लेख करें ताकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित राज्य सरकारों के साथ उनके मुद्दों को उठा सके।
उनका कहना था कि राज्यों के आयोग जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी क्षरण जैसे कई स्थानीय मुद्दों को लेकर दखल दे सकते हैं।
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