जयपुर, दो फरवरी (भाषा) राजस्थान मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भूमि आवंटन का अनुमोदन किया गया है।
बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक उत्थान एवं कल्याण कार्यों को और गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कन्या छात्रावास के लिए जटिया समाज को जोधपुर में पांच प्रतिशत की रियायती दर पर पहले आवंटित भूमि के आदेश को यथावत रखने का निर्णय किया गया। इस फैसले से समाज पर पड़ने वाला आर्थिक भार कम होगा एवं क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
बयान के अनुसार, इसी तरह मंत्रिमंडल ने जट्ट पट्टी प्रजापत समाज, बालोतरा को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए कुल 1341.08 वर्ग गज भूमि तत्कालीन प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर किए जाने के स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क आवंटन को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक की छह बीघा 7 बिस्वा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का भी अनुमोदन किया।
इसके अलावा श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 21. 5 करोड़ रुपए को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी दी गई।
बयान के अनुसार, बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
भाषा पृथ्वी अर्पणा
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