नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र से निरस्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को जारी रखने का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित करने पर झारखंड विधानसभा और हेमंत सोरेन सरकार को बृहस्पतिवार को बधाई दी।
उसने अपील की कि जिस तरह पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना की विधानसभाओं ने पहले ही इसी तरह के प्रस्ताव पारित किये हैं, उसी तरह अन्य सभी गैर-राजग राज्य सरकार भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित करे।
एसकेएम ने यह आह्वान भी किया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं वहां श्रमिक और किसान भाजपा के खिलाफ मतदान करें।
एक बयान में, एसकेएम ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम या वीबी-जी राम जी अधिनियम, ग्रामीण भारत में गरीब-समर्थक विकास कार्यों के स्थान पर कॉरपोरेट-समर्थक विकास को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
बयान में कहा गया है, ‘‘एसकेएम झारखंड विधानसभा और हेमंत सोरेन सरकार को 18 मार्च को एक प्रस्ताव पारित करने को लेकर बधाई देता है, जिसमें केंद्र सरकार से वीबी-जी राम जी अधिनियम के बजाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के ढांचे को जारी रखने का आग्रह किया गया है।’’
केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव से पहले, एसकेएम ने सभी किसानों और श्रमिकों से अपील की कि वे ‘श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधानसभा चुनावों में मजदूर विरोधी, किसान विरोधी भाजपा को दंडित करें।’
भाषा राजकुमार माधव
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