जम्मू, चार फरवरी (भाषा) अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन केंद्र-शासित प्रदेश के निवासियों और आम आदमी की आजीविका की रक्षा करेगा।
उन्होंने इस दावे को ‘‘भ्रामक सूचना’’ बताया कि पिछले महीने जम्मू-कश्मीर में शुरू किए गए अतिक्रमण रोधी अभियान का असर आम आदमी पर पड़ेगा।
गौरतलब है कि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस अभियान की कड़ी निंदा की है।
सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू में ‘सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट’ (सीएसओआई) का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासन निवासियों और आम आदमी की आजीविका की रक्षा करेगा। अपने पद का दुरुपयोग करने वाले और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले प्रभावशाली तथा शक्तिशाली लोग ही कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे।’’
उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘गैरकानूनी तरीके से जमीन हथियाने वाले लोगों को ही हटाया जा रहा है। मैंने निजी तौर पर उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अभियान पर करीबी नजर रखने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से कोई निर्दोष व्यक्ति प्रभावित न हो।’’
सीएसओआई के संदर्भ में सिन्हा ने कहा कि इससे अधिकारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए करीबी सहयोग मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यह संस्थान नागरिक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पुल का काम करेगा और अधिकारियों को एक-दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा।
भाषा गोला पारुल
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