नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, द हिंदू ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के पूर्व चेयरमैन एन राम और वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने ‘अदालत की निंदा’ करने के लिए आपराधिक अवमानना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, इस आधार पर कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
यह याचिका न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 (सी)(i) की वैधता को चुनौती देती है, जिसमें कहा गया है कि प्रावधान ‘औपनिवेशिक मान्यताओं और वस्तुओं में निहित है, जिसका लोकतांत्रिक संवैधानिकता और रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध कानूनी आदेशों के लिए कोई स्थान नहीं है’.
यह प्रावधान कहता है, ‘असंतुष्टों और आलोचकों को धमकाने का प्रभाव’ और ‘वैध आलोचना को मौन करता है और लोकतंत्र के स्वास्थ्य में गिरावट करता है’.
धारा 2 (सी)(i) आपराधिक अवमानना को ‘प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले, लिखित या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह किसी भी अदालत के अधिकार को कम करता है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है.
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यह तर्क दिया गया है कि धारा 2 (सी)(i) अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और मुक्त भाषण पर एक ‘चिलिंग प्रभाव’ बनाता है. यह माना जाता है कि ‘न्यायालय की निंदा’ के अपराध को संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत ‘अदालत की अवमानना’ की श्रेणी में शामिल नहीं माना जा सकता है, जो मुक्त भाषण पर उचित प्रतिबंध की अनुमति देता है.
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि यह प्रावधान ‘अस्वाभाविक रूप से अस्पष्ट’ है, जिसके कारण ‘व्यक्तिपरक और बहुत अलग रीडिंग और एप्लिकेशन हैं.
यह आगे दावा करता है कि ‘जिस तरह से कानून लागू होता है, उसमें अनिश्चितता प्रकट रूप से मनमाने ढंग से होती है और समान उपचार के अधिकार का उल्लंघन करती है.’
इस विवाद को कम करने के लिए, यह एक उदाहरण देता है: ‘उदाहरण के लिए, पी शिव शंकर मामले में, प्रतिवादी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सार्वजनिक समारोह में ‘असामाजिक तत्व’ यानी फेरा के उल्लंघनकर्ता के रूप में देखने के बावजूद दोषी नहीं ठहराया गया था. फेरा उल्लंघनकर्ता, दुल्हन को जलाने वाले और प्रतिक्रियावादियों का एक पूरा धड़ा इस तथ्य के कारण कि वह कानून मंत्री था. हालांकि, डी सी सक्सेना मामले में, प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था, यह आरोप लगाने के लिए कि एक मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट था और उसके खिलाफ आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.’
इसलिए, याचिका में मांग है कि इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाए.
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‘ट्रिस्ट विथ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स’
याचिका में उन उदाहरणों को भी सूचीबद्ध किया गया है जब तीन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी, उन्होंने कहा कि उनके पास ‘ट्रिस्ट विथ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स’ थी.
उदाहरण के लिए, एन राम पर मार्च 2005 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना की कार्रवाई की थी, जिस तरह से मथुर्भुमी के संपादक के गोपालकृष्णन को 2001 में एक अवमानना मामले में स्ट्रेचर पर अदालत में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया गया था. लेकिन इसके तुरंत बाद कार्यवाही को बंद कर दिया गया.
शौरी पर 1990 में एक संपादकीय के लिए अवमानना की कार्यवाही की गई थी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के कामकाज की आलोचना की थी. आयोग की स्थापना कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, रामकृष्ण हेगड़े पर लगे आरोपों को देखने के लिए की गई थी.
लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि अवमानना कार्यवाही में सत्य एक वैध बचाव है.
वर्तमान में भूषण दो अवमानना मामलों का सामना कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को इनमें से एक मामले की सुनवाई करेगा. इस मामले में उनके खिलाफ 11 साल पहले 2009 में कार्यवाही शुरू की गई थी, जब भूषण ने तहलका पत्रिका को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने कथित रूप से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, एस.एच. कपाड़िया पर गंभीर आरोप लगाए थे.
पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश, एस ए बोबडे के साथ-साथ पूर्व सीजेआई पर अपने दो ट्वीट्स के लिए भूषण के खिलाफ नए सिरे से अवमानना कार्यवाही शुरू की. इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी.
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