मुंबई, 26 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन से जुड़े मामले में महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब के आधिकारिक आवास और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं, तमाशबीनों और मीडियाकर्मियों की भीड़ परब के आवास के सामने जमा हो गई।
परब के बांद्रा उपनगर स्थित निजी आवास के सामने शिवसेना के कई कार्यकर्ता जमा हो गए और उन्होंने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया।
ईडी ने रत्नागिरी जिले के दापोली तटीय इलाके में जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में राज्य के परिवहन मंत्री परब और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की।
अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने मंत्री और अन्य के खिलाफ धनशोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नया मामला दर्ज किया है।
उन्होंने बताया कि परब के मुंबई स्थित आवास, दापोली और पुणे सहित कम से कम सात परिसरों की तलाशी संघीय एजेंसी द्वारा की जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कई शिवसैनिक, उत्सुक तमाशबीन और मीडियाकर्मी ईडी के अभियान के दौरान परब के आधिकारिक आवास ‘‘अजिनकायतारा’’ के बाहर इंतजार कर रहे हैं । यह आवास दक्षिण मुंबई स्थित मंत्रालय (राज्य सचिवालय)के समक्ष मौजूद है।
यह बंगला उसी परिसर में मौजूद है जहां पर शिवसेना का राज्य संचार कार्यालय ‘शिवालय’ मौजूद है और दोनों में प्रवेश के लिए एक ही गेट है।
ईडी की सुबह कार्रवाई शुरू होने के साथ ही परिसर के दरवाजे को बंद कर दिया गया और लोगों को परब के बंगले में जाने पर रोक लगा दी गई। इसकी वजह से कोई अन्य भी शिवसेना के कार्यालय में नहीं जा सका।
अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ के सशस्त्र जवानों की सुरक्षा में एजेंसी के सहायक निदेशक के नेतृत्व में एक टीम परब के आवास पर पहुंची । उन्होंने बताया कि जांच के दौरान ही ईडी के अधिकारियों ने परब से पूछताछ भी की जो आवास में ही मौजूद थे।
वहीं, बृहस्पतिवार दोपहर शिवसेना के कार्यकर्ता काली पट्टी लगाकर परब के निजी आवास मोनार्क अपार्टमेंट के सामने जमा हुए और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया।
उल्लेखनीय है कि 57 वर्षीय परब तीन बार शिवसेना के टिकट पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं और मौजूदा सरकार में परिवहन और संसदीय कार्य मंत्री हैं। उनपर कथित अनियमितता और भ्रष्टचार के कई आरोप हैं। समझा जाता है कि ईडी की कार्रवाई इन्हीं आरोपों पर आधारित है।
पहला आरोप परब द्वारा वर्ष 2017 में दापोली में एक करोड़ रुपये में जमीन खरीदने से जुड़़ा है जिसका पंजीकरण वर्ष 2019 में किया गया। आरोप है कि यह जमीन वर्ष 2020 में करीब 1.10 करोड़ रुपये में मुंबई के केबर ऑपरेटर सदानंद कदम को बेंच दी गई। वर्ष 2017 से 2020 के बीच इस जमीन पर रिर्जाट का निर्माण कराया गया था।
भाषा धीरज रंजन
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