मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के 25 प्रशासनिक वार्डों में से 11 वार्ड पिछले दो सालों से पूर्णकालिक सहायक आयुक्त, जिन्हें वार्ड अधिकारी भी कहा जाता है, के बिना काम कर रहे हैं.
सहायक आयुक्त वार्डों के लिए वैसे ही होते हैं जैसे एक कलेक्टर जिलों के लिए.
पदों को भरने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की है, जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है.
रिक्त पद वार्ड ए (कोलाबा), बी (डोंगरी), सी (मुंबादेवी), ई (बाइकुला), पी-साउथ (गोरेगांव), आर-साउथ (कांदिवली), आर-नॉर्थ (दहिसर), एल (कुर्ला), एस (भांडुप), टी (मुलुंड) और नव नक्काशीदार पी-ईस्ट (मलाड ईस्ट) के हैं.
नाम न बताने की शर्त पर एक बीएमसी वार्ड अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “फिलहाल, कार्यकारी इंजीनियर इन वार्डों में सहायक आयुक्तों के पदों पर काम कर रहे हैं.”
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उन्होंने कहा, “ये इंजीनियर अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए हैं और हमारी तरह MPSC परीक्षा में नहीं बैठे हैं, जिससे वार्डों के कामकाज पर असर पड़ता है.”
वार्ड अधिकारी के अनुसार, MPSC द्वारा भरे जाने वाले पांच अन्य पद विभिन्न विभागों में खाली पड़े हैं. इसमें योजना, तूफान प्रबंधन और बाजार विभाग में एक-एक और अतिक्रमण विभाग के दो पद शामिल हैं.
दिप्रिंट ने इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से टेक्स्ट के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी. MPSC में सचिव सुवर्णा खरात को भी इसकी जानकारी के लिए ईमेल में भेजा गया लेकिन उनकी ओर से भी कोई जवाब मिला. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.
बीएमसी सीमा के 25 प्रशासनिक वार्डों में से प्रत्येक में एक वार्ड कार्यालय है जिसका नेतृत्व एक वार्ड अधिकारी करते हैं, जो क्षेत्र में नगरपालिका सेवाओं की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं.
दिप्रिंट से बात करते हुए, एक दूसरे वार्ड अधिकारी ने कहा, “वार्ड से संबंधित हर चीज सहायक आयुक्त की जिम्मेदारी है.”
अधिकारी ने कहा, “एक सहायक आयुक्त नगर निगम आयुक्त और नागरिकों के बीच की कड़ी है. बीएमसी बजट में जो भी सेवाएं लिखी हैं, हमें लोगों को वह देना है. यह सब सहायक आयुक्त द्वारा वितरित किया जाना है.”
पहले अधिकारी ने कहा कि वार्ड अधिकारी “MPSC प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद” पद पर पहुंचते हैं.
उन्होंने कहा, “सहायक आयुक्त के पद पर चयनित होने के लिए व्यक्ति को कक्षा 2 के अनुभव (प्रशासनिक अनुभव) के पांच साल की भी जरूरत होती है. लेकिन अब, कार्यकारी अभियंता प्रभारी हैं और काम प्रभावित हो रहा है.”
हालांकि, पूर्व नगरसेवक ने दिप्रिंट से इस बात की असहमति जताते हुए कहा कि वार्ड अधिकारियों की कमी से नगर निकाय के दैनिक कामकाज और सेवाएं लागू करने पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.
हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर रिक्तियां बीएमसी के भीतर असंतोष पैदा कर रही थीं और विपक्ष को महाराष्ट्र सरकार पर हमला करने का कारण दिया था.
देश की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो गया और तब से चुनाव नहीं हुए हैं. 25 सालों तक अविभाजित शिवसेना द्वारा संचालित बीएमसी अभी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक चहल के अधीन है.
वार्ड का काम प्रभावित हो रहा है?
एक वार्ड अधिकारी वार्ड के पूरे कामकाज की देखभाल करता है, जिसमें साइट पर जाना और निरीक्षण करना भी शामिल है. बीएमसी के सभी प्रमुख विभाग, जैसे सुरक्षा, सड़क, संपत्ति, सीवरेज, आदि, प्रत्येक वार्ड कार्यालय में छोटे विभाग हैं.
दूसरे वार्ड अधिकारी ने कहा, “हम नागरिकों को जो भी सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक छोटा विभाग होता है.”
वार्ड कार्यालय की जिम्मेदारियों में नागरिकों या नगरसेवकों की शिकायतों का ध्यान रखना और उन्हें संबंधित विभागों को भेजना, मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करना, सड़क अतिक्रमण या सड़क-सफाई से संबंधित प्रस्ताव रखना और विभिन्न विभागों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना शामिल है.
कोलाबा वार्ड के पूर्व नगरसेवक मकरंद नार्वेकर और कुर्ला वार्ड के कप्तान मलिक ने दिप्रिंट को बताया कि सहायक आयुक्त की अनुपस्थिति में काम प्रभावित होने की संभावना नहीं है.
नार्वेकर ने कहा, “मेरी राय में वार्ड नेतृत्वहीन नहीं है और एक कार्यकारी अभियंता इसकी देखभाल कर रहा है. वह कई वर्षों से बीएमसी को जानते हैं और निचले स्तर से उठकर इस पद तक पहुंचे हैं.”
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मलिक भी इससे सहमत दिखे. उन्होंने कहा, “एक कार्यकारी अभियंता वार्ड की देखभाल करने में सक्षम है. और वे काफी समय से काम कर रहे हैं. इसलिए, मैं इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखता.”
हालांकि, ऊपर उद्धृत प्रथम वार्ड अधिकारी ने कहा, “कार्यकारी इंजीनियर अन्य विभागों की तुलना में अपने स्वयं के विभाग के बारे में अधिक जानते हैं और संपूर्ण प्रशासनिक कामकाज की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं.”
दूसरे वार्ड अधिकारी ने कहा, “उन्हें वार्ड के कामकाज को समझने में कुछ समय लगता है, शायद एक या दो साल और इसी दौरान नागरिकों की शिकायतें जमा हो सकती हैं और सेवाएं बाधित हो सकती हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “राजनेताओं और नौकरशाही के बीच हमेशा मतभेद रहता है. वे (राजनेता) सहायक आयुक्त नहीं रखना चाहेंगे और इसके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे जिससे निपटना आसान हो. लेकिन प्रशासन को इस तरह काम नहीं करना चाहिए. लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून में जो है उसका पालन किया जाना चाहिए, न कि वह जो नगरसेवक चाहते हैं.”
रिक्तियां क्यों हैं?
प्रथम वार्ड अधिकारी के अनुसार, सहायक आयुक्त के पद खाली पड़े हैं क्योंकि MPSC ने अभी तक पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति पत्र नहीं दिया है.
अधिकारी ने कहा कि MPSC द्वारा जुलाई 2021 में पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसी साल अक्टूबर में एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. दिप्रिंट ने नोटिफिकेशन की एक प्रति देखी है.
अधिकारी ने कहा कि हालांकि, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लगभग दो साल बाद अगस्त 2023 में हुआ और अंतिम परिणाम सितंबर में घोषित किए गए.
जिन उम्मीदवारों ने मेरिट सूची में जगह बनाई, उन्होंने 9 अक्टूबर को MPSC के सचिव को पत्राचार भेजा, जिसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास है. इसमें उन्होंने “अंतिम अनुशंसा की सूची” मांगी.
रिक्त पद भी विपक्ष के लिए चर्चा का विषय बन गया है.
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस सितंबर में मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया और मांग की कि बीएमसी के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे वार्डों का कामकाज प्रभावित हो रहा है.
मंगलवार को गायकवाड़ ने सरकार की ओर से पक्षपात का आरोप लगाया.
उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया, “हमने 16 सितंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री को लिखा था कि इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए, लेकिन यह सरकार ‘प्रभारी’ बनना चाहती है. वे इन सीटों पर अपने पसंदीदा अधिकारियों को बैठाकर केवल अपना ‘लाभकारी’ काम करना चाहते हैं. इस भ्रष्ट सरकार को आम आदमी को होने वाली तकलीफ से कोई लेना-देना नहीं है.”
शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने भी पदों को भरने में सरकार की देरी पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह सरकार का ”मुंबई विरोधी रवैया” है.
वर्तमान में, दिलीप पंढरपट्टे MPSC के “कार्यवाहक अध्यक्ष” के रूप में काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ को अक्टूबर में MPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक यह पद नहीं संभाला है.
(संपादन: ऋषभ राज)
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