चंडीगढ़: इस साल अगस्त के आखिरी सोमवार को गुरुग्राम की जलभराव वाली सड़कों पर 14 स्कूल बसें छह घंटे तक फंसी रहीं. बसों के अंदर छोटे बच्चे बैठे थे और उनके आसपास पानी का स्तर बढ़ रहा था. उनके माता-पिता घर पर इंतजार कर रहे थे और बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहे थे. शहर के ज्यादातर हिस्सों से पानी बुधवार सुबह तक ही निकल पाया.
कुछ हफ्तों बाद, गुरुग्राम के नगर निकायों को चलाने वाले अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है. हरियाणा सरकार ने मंगलवार को 14 IAS और HCS (हरियाणा सिविल सर्विस) अधिकारियों के तबादले किए. इनमें से तीन बदलाव शहर के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हैं.
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर वाले आदेश के तहत, फूल चंद मीणा (IAS, 2004) को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) और फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO पद से हटा दिया गया है. अब उन्हें मानव संसाधन और सामान्य प्रशासन विभागों का आयुक्त और सचिव बनाया गया है.
इन दोनों विभागों का जिम्मा संभाल रहे दुस्मंत कुमार बेहेरा (IAS, 2007) अब मीणा की जगह दोनों प्राधिकरणों के CEO होंगे.
GMDA में मोहम्मद इमरान रजा (IAS, 2015) को नया अतिरिक्त CEO बनाया गया है. वह मानव संसाधन विभाग में निदेशक और मानव संसाधन तथा सामान्य प्रशासन विभागों में विशेष सचिव थे. उन्होंने विश्वजीत चौधरी (IAS, 2021) की जगह ली है, जिन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है.
गुरुग्राम नगर निगम (MCG) में आयुक्त प्रदीप दहिया (IAS, 2013) का तबादला कर दिया गया है. अब उन्हें हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल महासंघ का प्रबंध निदेशक और राज्य ऑडिट का निदेशक बनाया गया है. पानीपत नगर निगम के आयुक्त रहे पंकज (IAS, 2020) अब गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त और जिला नगर आयुक्त का पद संभालेंगे. MCG की अतिरिक्त आयुक्त अंकिता चौधरी (IAS, 2019) को पानीपत भेजा गया है. वह वहां पंकज की जगह लेंगी.
इस साल दहिया का यह पहला तबादला नहीं है. मानसून के बीच उन्हें रोहतक का उपायुक्त बनाया गया था. हालांकि, एक दिन के भीतर ही यह आदेश रद्द कर दिया गया और वह MCG में बने रहे.
तबादलों के आदेश में इनके कारण नहीं बताए गए हैं. हालांकि, ये बदलाव जलभराव के बाद शुरू हुई एक-दूसरे पर आरोप लगाने की राजनीति के बीच हुए हैं.
8 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा था. उन्होंने जलभराव की सतर्कता जांच कराने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण करने के लिए बिल्डरों को सैकड़ों नोटिस जारी किए गए, लेकिन एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सात साल में नालों की सफाई पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया.
इस पत्र में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर शिव सिंह रावत का नाम भी था. पत्र में कहा गया कि गुरुग्राम में 2 सितंबर को हुई एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को बताया था कि रावत कई साल तक गुरुग्राम में तैनात रहे और अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए. लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के चलते नालों पर अतिक्रमण करने वालों को जारी नोटिसों पर कोई कार्रवाई नहीं की.
रावत ने 2 सितंबर को ही द ट्रिब्यून में एक लेख लिखा था. इसका शीर्षक था, ‘गुरुग्राम की बारिश की समस्या असल में योजना बनाने की समस्या है’.
रावत करीब चार साल पहले विभाग के निर्माण शाखा में अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि नहर अधिनियम को लागू करने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी जल सेवा शाखा की थी. उन्होंने कहा कि शहर में जल निकासी का काम हमेशा से नगर निकायों और विकास एजेंसियों के जिम्मे रहा है. इनमें हुडा और HSVP से लेकर MCG और GMDA तक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए मंत्री को गुमराह किया था.
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को दिप्रिंट को बताया कि ये तबादले एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनके कोई खास मायने नहीं निकाले जाने चाहिए.
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