नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए. न्यायालय ने यह भी कहा कि संघीय एजेंसी को “मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराध की जांच करने का आदेश दिया गया” जांच करते समय गुप्त रूप से काम नहीं करना चाहिए या अपने दृष्टिकोण में बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए.
न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी व्यक्ति के पास अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का एक संवैधानिक अधिकार है जो उन्हें कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है. दिप्रिंट के पास आदेश की प्रति मौजूद है.
संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है, “गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श लेने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा.”
ईडी पर पीठ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब शीर्ष अदालत अपने जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केंद्रीय एजेंसी को दी गई व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा गया है.
पिछले साल जुलाई में न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर (अब रिटायर्ड) की अगुवाई वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी. उन्होंने पीएमएलए को बरकरार रखा था, जिसमें वह प्रावधान भी शामिल था जिसके तहत ईडी किसी व्यक्ति को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) के आधार पर उसकी सामग्री के बारे में बताए बिना गिरफ्तार कर सकता है.
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शीर्ष अदालत का वर्तमान आदेश रियल-एस्टेट फर्म एम3एम के दो निदेशकों — पंकज और बसंत बंसल — को ज़मानत देते समय आया, जिन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 14 जून को बुलाया गया था. उन्हें उसी दिन दर्ज़ एक अन्य ईडी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि मीडिया में बताया गया था.
दोनों ने अपनी गिरफ्तारी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था.
संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को ईमानदारी, निष्पक्षता के कड़े मानकों को बनाए रखने और अपने कामकाज में बदला लेने वाला नहीं होने के लिए कहते हुए, पीठ ने कहा कि वर्तमान मामला, “ईडी के बारे में बहुत कुछ कहता है और उनकी कार्यशैली पर खराब प्रभाव डालता है, खासकर जब से एजेंसी देश की वित्तीय सुरक्षा को संरक्षित करने का आरोप लगाया गया.”
ऐसी उच्च शक्तियों और कार्यों के साथ सौंपी गई एक एजेंसी के रूप में पीठ ने कहा कि उससे “पारदर्शी, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने और अपने रुख में बदला लेने वाला नहीं होने” की उम्मीद की जाती है.
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वर्तमान मामला
ईडी को आरोपियों की गिरफ्तारी के आधार बताने का निर्देश तब दिया गया जब अदालत को यह एहसास हुआ कि इस मोर्चे पर सुसंगत और समान अभ्यास की कमी है.
ईडी ने बंसल पर शेल कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. आगे की पूछताछ में कथित तौर पर खुलासा हुआ कि दोनों ने एक अन्य रियल्टी समूह के साथ मिलकर पंचकुला में विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार को परोक्ष रूप से रिश्वत देकर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में छेड़छाड़ करने की कोशिश की. न्यायाधीश को 27 अप्रैल को सेवा से निलंबित कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया, क्योंकि उसने ईडी द्वारा मामले की जांच के तरीके पर टिप्पणी की और एजेंसी अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से आरोपियों को गिरफ्तारी का आधार बताने पर गंभीर आपत्ति जताई. अभियुक्त द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार, अभियुक्त को आधार की कोई लिखित प्रतियां प्रदान नहीं की गईं.
गिरफ्तारी के लिखित आधार के अभाव में कोर्ट ने कहा कि वह “आरोपी के खिलाफ ईडी के शब्दों पर अमल करेगी”.
कोर्ट ने कहा, “ईडी के जांच अधिकारी ने केवल गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा. यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19(1) के आदेश को पूरा नहीं करता है. आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही में ईडी का गुप्त आचरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसमें मनमानी की बू आती है.”
धारा 19(1) निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक जैसे अधिकृत अधिकारियों को पीएमएलए के तहत अपराध करने के संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है यदि उनके पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि व्यक्ति ने अपराध किया है.
पीठ ने बंसल की दलील पर गौर किया और कहा कि गिरफ्तारी के बाद हिरासत की मांग करते समय ईडी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. धारा 167 उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब जांच 24 घंटे में पूरी न हो सके.
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