नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने मंगलवार को पर्यावरण मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवंटन में 10 करोड़ रुपये की कटौती कर दी।
इसके साथ ही सरकार ने इस वर्ष राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के बजट को पिछले वित्त वर्ष के 290 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 361.69 करोड़ रुपये कर दिया है तथा सिर्फ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के लिए ही 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल 235 करोड़ रुपये थे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट मंगलवार को संसद में पेश किया। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के लिए 3,030 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिनमें से 460 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण के लिए हैं और यह राशि पिछले साल के बजट से 10 करोड़ रुपये कम है।
उन्होंने कार्बन कटौती की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके लिए बजट में कई अल्पावधिक व दीर्घकालिक कदमों का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने ‘जलवायु परिवर्तन कार्य योजना’ मद में बजटीय आवंटन को पिछले वर्ष के समान ही 30 करोड़ रुपये रखा है। केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए काम करने वाले वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के लिए बजटीय आवंटन को 2021-22 के 20 करोड़ रुपये से घटाकर इस वर्ष 17 करोड़ रुपये कर दिया।
वन्यजीव क्षेत्र में, सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं – बाघ परियोजना और हाथी परियेाजना – के लिए आवंटन में इस वर्ष वृद्धि की गयी है। इसमें क्रमश: 50 करोड़ रुपये और दो करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है। बाघ परियोजना और हाथी परियेाजना के लिए पिछले वर्ष क्रमश: 250 करोड़ रुपये और 33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
राष्ट्रीय तटीय मिशन का बजट पिछले वित्त वर्ष 200 करोड़ रुपये था और इस साल इसमें पांच करोड़ रुपये की कटौती की गयी है।
भाषा
अविनाश मनीषा
मनीषा
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