बेंगलुरु, 12 मार्च (भाषा) कर्नाटक की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर लगे ‘40 प्रतिशत कमीशन’ के आरोपों की जांच के लिए गठित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच एन नागमोहन दास आयोग ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को 20,000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
सरकारी ठेकों के लिए ‘40 प्रतिशत कमीशन’ के आरोप ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया था और यह कांग्रेस के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था, जिसके बाद 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हार का सामना करना पड़ा था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने शिकायत की थी कि सरकारी ठेकों में 40 प्रतिशत से अधिक कमीशन लिया जा रहा है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग ने आरोपों की विस्तृत जांच की और तदनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
भाषा शफीक अमित
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