जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया. उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा है. अब इसकी रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है.
गहलोत मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस-2023 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि राज्य की जनहितैषी योजनाओं से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है. महंगाई से प्रदेशवासियों को आजादी मिली है. अब हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी और सर्वोत्तम राज्य बनाना है. इसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान बेहद जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का स्वाधीनता दिवस राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद वाला दिन है. हम सभी 17 नए जिलों के निर्माण के साथ 50 जिलों के राज्य के रूप में पावन दिवस मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है. इसमें 60 लाख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ी तैयार होंगे.
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देश में राजस्थान है आगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है. प्रदेश अब राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट के साथ हर परिवार की न्यूनतम आय तय करने, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट व फंड बनाने और ओपीएस पुनः लागू करने वाला भी एकमात्र राज्य बन गया है. उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों की अभिनव पहल से प्रदेशवासियों को 10 योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हुआ है. कैम्पों में लगभग 1.95 करोड़ परिवारों में से 1.82 करोड़ परिवार पंजीकरण करा चुके हैं.
गहलोत ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी बजट घोषणाएं लागू की गई. राज्य सरकार आमजन के टैक्स को उन्हीं के हितों में समर्पित कर रही है. कोविड काल में भी चिकित्सा व्यवस्था में कमी नहीं रखी गई, जिससे प्रदेश कोविड प्रबंधन में मॉडल साबित हुआ. राज्य सरकार ट्रस्टी के रूप में प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनाने के लिए संकल्पित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजनाओं की देश में सराहना हो रही है. इनमें स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून (महात्मा गांधी नरेगा और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी), लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए जाने की सराहना हो रही है.
साथ ही, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक करने पर उम्रकैद की सजा के प्रावधान करने, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी एवं निजी क्षेत्र में लाखों अवसर प्रदान करने, उड़ान योजना में प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन देने, इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भोजन, गौशालाओं को 9 और नंदीशालाओं को 12 माह अनुदान देने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, लम्पी रोग में मृत गौवंश पर 40000 रुपए की आर्थिक सहायता देने, कामधेनु बीमा योजना लाने, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में स्मार्टफोन दिए जाने, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 बच्चों को प्रतिवर्ष विदेश में पढ़ने का अवसर प्रदान करने पर देशवासी राजस्थान की सराहना कर रहे है.
राइट टू सोशल सिक्योरिटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आरटीआई, आरटीई, महात्मा गांधी नरेगा, खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू कर देशवासियों को एक समान अधिकार दिए गए. उसी तरह अब प्रधानमंत्री को भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बनाना चाहिए.
गहलोत ने किसानों को अनाज, तिलहन, दलहन, चना, बाजरा, सरसों उत्पादन और पशुपालकों को दूध एवं ऊन उत्पादन में राज्य को देश में प्रथम बनाने के लिए बधाई दी. उन्होंने देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार लागू कराने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना के लिए चिकित्सकों और मेडिकल फ्रेटर्निटी को, केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की रेटिंग में राजस्थान को देश में जनसमस्या निराकरण में सबसे आगे लाने के लिए राज्य कार्मिकों को, मजबूत आधारभूत संरचनाओं के लिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और मजदूरों को धन्यवाद दिया.
गहलोत ने कहा कि बालिकाओं एवं महिलाओं का मान-सम्मान बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. इसलिए उनसे छेड़छाड़, दुर्व्यवहार करने वाले मनचलों का पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटर की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा. उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित करने के लिए नियमों में बदलाव कर रहे है. गहलोत ने जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वितों के जीवन में आए बदलाव के बारे में भी अपने विचार साझा किए.
राज्य हित में बड़ी घोषणाएं
1. जयपुर के रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (म्त्ब्च्) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा. इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा,
कोटपूतली, थानागाजी एवं बानसूर के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी.
2. 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी की डीपीआर में वंचित रहे बांधों को जोड़ेंगे. इससे दौसा, सवाई माधोपुर,
करौली, भरतपुर एवं अलवर के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा. इससे ईआरसीपी परियोजना की
लागत 1665 करोड़ रुपए बढ़ेगी और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे.
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-एनएफएसए परिवारों को कोविड में
आर्थिक सहायता मिली थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराए जाएंगे.
4. चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में सड़क दुर्घटना में घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000
रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है. अब यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए दिए जाएंगे.
5. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में प्रथम चरण में 40 लाख बालिकाओं व महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं.
अगले चरण में करीब 1 करोड़ स्मार्टफोन देने की गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे. इन्हें
दिखाकर महिलाएं स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेंगी.
6. कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष
पूर्ण होने का विशेष “राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल“ दिया जाएगा.
7. पुलिस विभाग में अभी कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था परीक्षा के माध्यम से
की जाती है. अब बदलाव कर इन पदों तक की पदोन्नति समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से होगी. योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किए आयाम
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पिछले साढ़े 4 वर्षों में 342 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 30 संस्कृत विद्यालय खोले हैं. 1779 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया. राज्य में 2500 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. राज्य में पिछले 70 वर्षों में 250 महाविद्यालय खुले. वर्तमान सरकार में 309 नवीन महाविद्यालय, जिनमें से 132 महिला महाविद्यालय खोले गए हैं. साथ ही, 51 कृषि, 6 आयुर्वेद, 12 मेडिकल, 26 नर्सिंग, 21 नवीन शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खोले गए हैं.
स्वास्थ्य क्षेत्र में 1674 नवीन उप स्वास्थ्य, 353 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 65 उप जिला अस्पताल, 27 जिला अस्पताल तथा 13 सैटेलाइट अस्पताल खोले गए. साथ ही, 277 पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया. राज्य में 11700 बैड्स की क्षमता बढ़ी है. साथ ही, 1000 आयुष हैल्थ वेलनेस सेंटर, 82 ब्लॉक आयुष अस्पताल, 225 ब्लॉक होम्योपैथी औषधालय तथा 101 नवीन यूनानी चिकित्सालय भी खोले गए हैं.
राज्य के लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे है. इस पर प्रतिवर्ष 38 हजार करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हो रहा है. पालनहार योजना में 6.87 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं. प्रदेश की गौशालाओं को अब तक 2882 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है.
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 17 नवीन जिले, 72 नवीन नगरपालिकाएं, 85 तहसील, 125 उप तहसील, 1131 पटवार मण्डल तथा 1284 राजस्व ग्राम का सृजन किया गया है. साथ ही, प्रदेश में 11 नवीन एडीएम तथा 35 एसडीएम कार्यालय खोले गए हैं.
मुख्यमंत्री का आह्वान
गहलोत ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक मतदान अवश्य कर प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएं. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि उन्होंने राष्ट्र और मानवता के जो सपने देखे हैं, उन्हें कृतसंकल्पित होकर पूरा करें. सरकार युवाओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है.
इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों, लोक कलाकारों ने लोकगीतों, नृत्य, बैंड वादन के जरिए देशभक्ति और लोक संस्कृति की छटा बिखेरी. अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ. समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा सहित विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्यजन उपस्थित रहे.
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