जयपुर, 31 जुलाई (भाषा) राजस्थान विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने का प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा कि लोकायुक्त द्वारा मुकदमों का निरन्तर निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किये जाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्री, लोकायुक्त राजस्थान के 35वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पर सदन में हुई चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि राजकीय संस्थाओं व सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वर्ष 1973 में राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई।
मंत्री ने बताया कि लोकायुक्त संस्था प्राप्त शिकायत की जांच कर अपना निष्कर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करती है, जिसके बाद राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को व मुख्यमंत्री द्वारा विभाग को भेजा जाता है। विभाग अपने स्तर पर जांच के बाद सम्बन्धित लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय करता है।
उन्होंने कहा कि पंचायत राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में पहले से ही संबंधित अधिनियमों में प्रावधान है, इसलिए इन्हें लोकायुक्त के दायरे में लाने की आवश्यकता नहीं लगती है।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों की संख्या घटने तथा बढ़ने का भ्रष्टाचार से सीधे तौर पर सम्बन्ध नहीं है।
उन्होंने बताया कि शिकायत के साथ शपथ पत्र देने व शिकायत झूठी पाये जाने पर कार्रवाई के प्रावधान से शिकायतों की संख्या में कमी आई है।
पटेल ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में किसी भी मंत्री अथवा विधायक के खिलाफ शिकायत नहीं मिली है।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक लोकायुक्त सचिवालय को कुल 4041 शिकायतें मिलीं जबकि एक जनवरी 2024 के बाद महज 951 नये मामले आए।
इस दौरान 944 शिकायतों का निस्तारण किया गया। मंत्री ने बताया कि एक जनवरी 2023 को लोकायुक्त सचिवालय में कुल 3936 परिवाद थे, जो वर्ष के अंत तक बढ़कर 5999 हो गए। इनमें से महज 1958 का ही निस्तारण हो सका।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में लोकायुक्त सचिवालय में कुल 99 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 79 पद भरे हुए हैं व कामकाज सुचारू रूप से जारी है। अतिरिक्त कर्मियों से लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में उचित निर्णय किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोकायुक्त सचिवालय को तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करवाने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
भाषा पृथ्वी कुंज जितेंद्र
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