नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने 24 नवंबर से पंजाब क्षेत्र के लिए 17 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को बहाल करने के लिए एक अस्थायी योजना बनाई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 नवंबर की शाम को रेल आंदोलन को उठाए जाने की संभावना है. पंजाब क्षेत्र में ट्रेन सेवाओं की बहाली के लिए अस्थायी योजना निम्नानुसार होगी, ‘रेलवे ने कहा कि यह ट्रेनों की एक सूची प्रदान करेगा बहाल किया जाए।
केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों ने घोषणा की कि यात्री ट्रेनों की आवाजाही के लिए वे 23 नवंबर से अपने रेल रोको आंदोलन को वापस ले रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘कुल 17 ट्रेनों को बहाल किया जाएगा, जिसमें पंजाब क्षेत्र के लिए आठ और जम्मू और कटरा के लिए नौ ट्रेनें शामिल है.’
रेलवे ने शनिवार को कहा कि उसे मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू करने को लेकर पटरियों के खाली होने के बारे में पंजाब सरकार की ओर से जानकारी मिली है, लिहाजा राज्य में 24 नवंबर से ट्रेन सेवाएं बहाल की जाएंगी.
इससे कुछ ही घंटे पहले केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ट्रेन सेवाओं का संचालन फिर से शुरू करने पर सहमति दी थी.
सूत्रों ने संकेत दिया कि मंगलवार से मालगाड़ियों और सवारी गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा.
रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘रेलवे को मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू करने को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जानकारी मिली है. साथ ही यह भी बताया गया है कि ट्रेनों के संचालन के लिये अब पटरियां खाली हो चुकी हैं. ‘
मंत्रालय ने कहा, ‘रेलवे आवश्यक रख-रखाव जांच और अन्य प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद पंजाब में जल्द से जल्द ट्रेन सेवाएं बहाल करने के लिये कदम उठाएगा.’
इससे पहले, केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार से 15 दिन के लिये यात्री ट्रेनों के लिये नाकाबंदी हटाने का फैसला लिया था.
हालांकि, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार उनके मुद्दों का समाधान निकालने में विफल रही तो वे दोबारा नाकाबंदी कर देंगे.
पंजाब में 24 सितंबर से ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं जब किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ रेल रोको आंदोलन शुरू किया था. हालांकि, ट्रेनों की बहाली को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों और रेलवे के बीच गतिरोध जारी रहा. किसान संगठनों का कहना था कि अगर केंद्र राज्य में पहले मालगाड़ियों का संचालन शुरू करता है तो वे यात्री ट्रेनों को चलाने की अनुमति देंगे.
लेकिन रेलवे ने मालगाड़ियों को फिर से चलाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों, दोनों का संचालन करेगा या किसी का भी संचालन नहीं करेगा.
किसान संगठनों पर उद्योगों का भी दबाव था, जिन्हें राज्य में मालगाड़ियों के नहीं चलने से करीब 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.