नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) देश के कई राज्यों में हज से जुड़े निजी टूर ऑपरेटर के प्रतिनिधियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह सऊदी अरब द्वारा हज कोटे में ‘‘कटौती किए जाने’’ के मामले में दखल दें ताकि कोटा बहाल हो सके।
उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर केरल, गुजरात, कर्नाटक, और तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों के 11 निजी ऑपरेटर के प्रतिनिधियों ने यहां प्रेस क्लब में संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि सऊदी अरब सरकार ने 2025 के लिए भारत के तय निजी हज ऑपरेटर के कोटे में अचानक कटौती करने से करीब 52 हज़ार से ज़्यादा हज यात्रियों की यात्रा पर ख़तरा मंडरा रहा है।
‘कर्नाटक स्टेट हज आर्गनाइजर्स एसोसिएशन’ के प्रमुख इकबाल अहमद सिद्दीकी ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं भारत का हज कोटा बहाल हो और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दखल से मुमकिन हो सकता है।’’
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस साल भारत के निजी श्रेणी के हज कोटे में कथित तौर पर ‘‘कटौती’’ किए जाने से जुड़ी खबर को लेकर मंगलवार को कहा था कि निजी टूर ऑपरेटर के समूह (सीएचजीओ) बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद सऊदी अरब की सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने में विफल रहे।
उसने यह भी कहा था कि उसके हस्तक्षेप के कारण सऊदी हज मंत्रालय मीना (सऊदी) में स्थान की उपलब्धता के आधार पर 10,000 हज यात्रियों के संबंध में अपना काम पूरा करने के मकसद से सीएचजीओ के लिए हज पोर्टल को फिर से खोलने पर सहमत हो गया है।
भारतीय हज समिति के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत को आवंटित 1,75,025 हज यात्रियों के कोटे के बड़े हिस्से की व्यवस्था करता है, जो वर्तमान में 1,22,518 है।
बाकी 52,507 हज यात्रियों का कोटा निजी टूर ऑपरेटरों को आवंटित किया गया है।
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