नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) प्रमुख पत्रकार संगठनों ने पत्रकारों के आवासों पर हाल में हुई पुलिस छापेमारी और उनके उपकरणों को जब्त करने के मामले में देश के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ से हस्तक्षेप की मांग की है।
प्रधान न्यायाधीश को संबोधित पत्र पर डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, भारतीय महिला प्रेस कोर और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया समेत अन्य संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं।
इसमें कहा गया है, ‘‘यह जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना इस बुनियादी सच्चाई से करे कि एक संविधान है जिसके प्रति हम सभी जवाबदेह हैं।’’
उन्होंने पत्रकारों के फोन और लैपटॉप की जब्ती को हतोत्साहित करने के लिए मानदंड बनाने की मांग की।
पत्र में कहा गया है कि पत्रकारों से पूछताछ और उनसे बरामदगी के संबंध में दिशानिर्देश बनाये जाये।
प्रेस निकायों ने पत्रकारों, संपादकों, लेखकों और पेशेवरों सहित समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के 46 कर्मचारियों के घरों में तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी की घटना का जिक्र किया।
पत्र में कहा गया है कि क्योंकि सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में पत्रकारों की कवरेज को अस्वीकार करती है, इसलिए उन्हें एक केंद्रित आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करना और प्रतिशोध की धमकी देकर प्रेस को दबाने का एक प्रयास है।
इसमें कहा गया, ‘‘हम यह नहीं कहते कि पत्रकार कानून से ऊपर हैं। हम कानून से ऊपर नहीं हैं और न ही रहना चाहते हैं। हालांकि, मीडिया को धमकी समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को प्रभावित करती है।’’
पत्र में कहा गया है, ‘‘पत्रकार और समाचार पेशेवर के रूप में, हम किसी भी प्रामाणिक जांच में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक हैं। बहरहाल तदर्थ, सभी की एक साथ बरामदगी एवं जब्ती किसी भी उस देश में निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है जो स्वयं को ‘लोकतंत्र की जननी’ के रूप में प्रचारित करता है।’’
कुछ पत्रकारों के आवासों पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई छापेमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु ने बुधवार को इस मामले में निष्पक्ष और तेजी से जांच की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है।
दिल्ली पुलिस ने विदेश से धन मिलने की जांच के सिलसिले में मंगलवार को समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस ने चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों में आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में ‘न्यूजक्लिक’ और उसके पत्रकारों से जुड़े 30 स्थानों पर छापे मारे थे।
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव
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