नयी दिल्ली,10 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रामल्ला में भारतीय मिशन में हाल में मृत मिले भारतीय राजनयिक मुकुल आर्या के शव का फिर से पोस्टमॉर्टम करने का आग्रह करने वाली उनकी मां की याचिका बृहस्पतिवार को स्वीकार कर ली। अदालत ने इसके साथ ही संबंधित प्रकिया की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।
आर्या फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि थे।
केंद्र ने न्यामूर्ति रजनीश भटनागर को बताया कि विदेश मंत्रालय परिवार की मांग के मुताबिक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शव परीक्षण कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि ‘‘याचिकाकर्ता से कहीं अधिक हम चिंतित हैं’’ तथा अधिकारी एक और पोस्टमॉर्टम का आग्रह करने वाली याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है।
मुकुल आर्या की मां रोशन लता आर्या की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राजनयिक की अप्राकृतिक मौत हुई। उन्होंने अदालत से यह अनुमति देने का आग्रह किया कि परिवार के सदस्यों या उनके प्रतिनिधि को शव परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने दिया जाए।
न्यायमूर्ति भटनागर ने कहा कि वह नियमों के मुताबिक शव परीक्षण करने की अनुमति देंगे और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘वह एक भारतीय अधिकारी थे। हर कोई चिंतित है। ’’
याचिका में कहा गया है कि आर्या (मृतक) के चालक के मुताबिक, वह अपने कमरे में छह मार्च को अचेत अवस्था में मिले थे। उनका शरीर सूजा हुआ था और उनके कपड़े, चेहरा तथा कंबल उलटी से सना हुआ था।
इसमें कहा गया है कि इससे पहले कि परिवार रामल्ला पहुंचता, कमरे की सफाई कर दी गई और सभी सबूत मिटा दिए गए।
याचिका में कहा गया है कि परिवार को आर्या की मौत के बारे में केंद्र सरकार या अन्य अधिकारियों से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला और ये चीजें संदेह बढ़ाती हैं।
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सुभाष नेत्रपाल
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