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Friday, 1 November, 2024
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मध्य प्रदेश में दो हत्याओं से गर्माई राजनीति, शिवराज बोले- लचर कानून व्यवस्था

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को पत्र लिखकर इंदौर में दो लोगों की हत्या को राज्य की लचर कानून-व्यवस्था को वजह बताया.

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भोपाल: मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में दो दिनों में हुई दो हत्याओं की वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों के बढ़ते मनोबल पर चिंता जताई है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपराधियों को किसी तरह की रियायत न देने का भरोसा दिलाया है.

इंदौर में बुधवार की रात कारोबारी संदीप अग्रवाल और गुरुवार की रात को मंदसौर में नगर पालिकाध्यक्ष व भाजपा नेता प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इन दोनों घटनाओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. राजनीति भी तेज़ हो गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर इंदौर में संदीप अग्रवाल व मंदसौर में जनप्रतिनिधि बंधवार की हत्या को राज्य की लचर कानून-व्यवस्था को दर्शाने वाला बताया.

चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आते ही आपराधिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिलना प्रारंभ हो गया है, अपराधियों के हौसले बुलंद और पुलिस के हौसले ध्वस्त हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पत्र के जरिए दिया है. कमलनाथ ने कहा है कि पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दोनों हत्याकांड की शीघ्र जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए. दोषी कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाए.

कमलनाथ ने दावा किया है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के पालन को लेकर गंभीर है. उसमें किसी प्रकार के अपराधी के लिए कोई रियायत नहीं है. प्रदेश को दोबारा शांति का टापू बनाना चाहते हैं. देश में अपराधों के संबंध में शीर्ष पर रहने के प्रदेश पर लगे दाग को मिटाना भी लक्ष्य है.

कमलनाथ ने शिवराज द्वारा लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है और कहा है कि राज्य में हमेशा पुलिस का ही मनोबल ऊंचा रहेगा. कभी गुंडों-अपराधियों का मनोबल ऊंचा नहीं होने दिया जाएगा. वहीं, कमलनाथ ने पूर्व की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह जरूर सच है कि पिछले कई वर्षो से गुंडे-अपराधियों के मनोबल व हौसलों में वृद्घि हुई है, जिसे वर्तमान सरकार जड़ से खत्म करके रहेगी.

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