चेन्नई, 12 फरवरी (भाषा) पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने शनिवार को यहां कहा कि तमिलनाडु सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करके सरकारी चिकित्सा संस्थानों में विशेष (स्नातकोत्तर) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीट का आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।
पार्टी ने कहा कि यद्यपि मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को 50 प्रतिशत सीटें प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सीट भरने की घोषणा की है।
पीएमके की युवा इकाई के प्रमुख अम्बुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा, ‘‘यह अदालत की अवमानना है और अधिकारों के हनन का मामला भी।’’
उन्होंने कहा कि इसलिए, राज्य सरकार को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकारी चिकित्सा संस्थानों में विशेष तौर पर स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सेवारत चिकित्सकों के लिए 50 प्रतिशत सीट का आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।
रामदास राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं।
भाषा सुरेश शाहिद
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