नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन में दबदबा दुनिया में भारत की नई पहचान बन गया है और इसे सहकारी क्षेत्र में भी करने की जरूरत है.
पीएम मोदी ने कहा, “सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, डायरेक्ट बेनिफिट्स में सक्षम बनाकर लाभकर्ताओं को सीधा फायदा दिया. इसका मकसद नकद लेन-देन पर निर्भरता को खत्म करना भी है. दुनिया में भारत का डिजिटल लेन देन में दबदबा हमारी नई पहचान है. इसे हमें सहकारिता क्षेत्र में करने की जरूरत है.”
पीएम मोदी ने बातें राष्ट्रीय राजधानी में इंटरनेशनल एग्जिबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर (आईईसीसी) में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस को संबोधित करते हुए कही.
उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में बिना किसी बिचौलिए के दखल के सीधे 2.5 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं.
मोदी ने कहा, “अब, करोड़ों छोटे किसान पीएम किसान योजना के तहत बिना किसी बिचौलिये के दखल के लाभ उठा रहे है. पिछले 4 सालों में, इस योजना के तहत किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ डाले गए हैं.”
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प्रधानमंत्री ने कहा, “2014 से पहले अक्सर किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती भी थी वो बिचौलियों के खातों में जाती थी. सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मध्यम किसान वंचित ही रहते थे.”
पिछले 9 साल में MSP को बढ़ाकर, MSP पर खरीद कर 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं.
हिसाब लगाएं तो आज हर वर्ष केंद्र सरकार साढ़े 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है. इसका मतलब है कि प्रतिवर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50 हजार रुपये किसी न किसी रूप में पहुंचा रही है. यानि भाजपा सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50 हजार रुपये मिलने की गारंटी है.
यानि तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम केवल किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं.
दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों और केमिकल का बोझ किसानों पर न पड़े, इसकी भी गारंटी केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है.
कुल मिलाकर अगर देखें तो सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये हैं.
यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपये क्विंटल कर दिया गया है.
किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए, कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है.
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