नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर सभी सांसदों का आभार जताया, और कहा कि यकीन करें कि कि राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद महिलाओं में जो विश्वास पैदा होगा वह एक ”अभूतपूर्व शक्ति” बनकर उभरेगा, जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
पीएम मोदी, ने लोकसभा में संबोधन के दौरान, महिला आरक्षण बिल के पास होने पर इसकी क्रेडिट समर्थन करने वाले सभी सांसदों को दी और कहा, “कल भारत की संसदीय यात्रा का स्वर्णिम पल था. इस सदन के सभी सदस्य इस स्वर्णिम पल के हकदार है.”
पीएम मोदी ने कहा, “कल का और आज का फैसला, जब हम राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद आखिरी पड़ाव पार कर लेंगे, देश की महिलाओं के चेहरों पर जो परिवर्तन आएगा और जो विश्वास बनेगा, वह एक अकल्पनीय और अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरेगा जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. मैं यह महसूस कर सकता हूं.”
इस बीच, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पेश किया.
मेघवाल ने राज्यसभा में कहा, “मैं आज जो संवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा. इनके माध्यम से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी. यह एक बड़ा कदम है.”
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इससे पहले, बुधवार को, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जो कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान करता है.
इस संविधान में (128वां संशोधन) बिल, 2023 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद पारित किया गया है.
विधेयक के पक्ष में 454 सदस्यों के मतदान के बाद इसे पारित किया गया और दो सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया. विपक्षी सदस्यों ने संशोधनों के क्लाजेज का विरोध किया.
नई संसद भवन में शिफ्ट हुए विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पहला बिल है, जिसे लोकसभा ने पास किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल के लोकसभा में पास होने के बाद बुधवार को कहा, “नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ एक ‘ऐतिहासिक अधिनियम’ है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण को आगे ले जाएगा और महिलाओं को हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में बड़ी हिस्सेदारी देने में मदद करेगा.”
विधेयक को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और सदन के “उपस्थित और मतदान करने वाले” सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया है.
राज्यसभा ने इससे पहले 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था, लेकिन यह लोकसभा में नहीं पारित हो सका था और बाद में संसद के निचले सदन में रद्द हो गया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लाने की घोषणा के साथ मंगलवार को नया विधेयक पेश किया गया.
संसद का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और शुक्रवार तक चलेगा.
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