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Friday, 15 November, 2024
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पीएफआई ने राजस्थान में की जनसभा, भाजपा का कांग्रेस सरकार पर निशाना

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कोटा (राजस्थान), 17 फरवरी (भाषा) पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को राजस्थान के नयापुरा इलाके में एक जनसभा आयोजित की, जिसपर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देकर ”कट्टरपंथी संगठन को वैध बना रही है।”

कोटा जिला प्रशासन ने रैली की संगठन की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन कोविड-19 नियमों का पालन करने की शर्त पर एक स्टेडियम में जनसभा की अनुमति दे दी थी।

कोटा के कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”एडीएम सिटी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ सभा आयोजित करने की अनुमति दी थी, लेकिन शहर में मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई।”

नयापुरा के डीएसपी कालूराम वर्मा ने बताया कि उम्मेद सिंह स्टेडियम में बड़ी संख्या में पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बैठक की। वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

पीएफआई कार्यकर्ता चंबल उद्यान के बाहर इकट्ठे हुए और ”हिजाब पर हमला, नागरिक अधिकारों पर हमला” जैसे नारे लिखे बैनर प्रदर्शित किए।

सभा में वक्ताओं ने आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक देश के विभिन्न शहरों में इस तरह की बैठकें और रैलियां आयोजित की जाती रहेंगी।

इस बीच, विपक्षी भाजपा ने इस आयोजन की अनुमति देने के लिए राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर ”कट्टरपंथी संगठन को वैध बनाने” का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) पीएफआई पर प्रतिबंध लगा चुका है।

जयपुर में एक प्रेस बयान में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पीएफआई वही संगठन है जिसे ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है और कई ”राष्ट्र-विरोधी” गतिविधियों में नामित किया गया है।

इसमें कहा गया है, ”राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए संगठन को रैली निकालने और राज्य में जनसभाएं करने की अनुमति देना उचित नहीं है।”

पूनिया ने कहा कि वोट बैंक खोने के डर ने राज्य सरकार को पीएफआई को बैठक आयोजित करने की अनुमति देने के लिए प्रेरित किया।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है। केरल में 2006 में इसका गठन किया गया था। इस संगठन पर कई राज्यों में प्रतिबंध है।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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