नई दिल्ली: मणिपुर के नगा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार को एक बैठक के दौरान को बताया कि 3 मई को मणिपुर में भड़की हिंसा के जवाब में एन बीरेन सिंह सरकार की प्रतिक्रिया “बहुत धीमी” थी, जिसके कारण लोगों का “राज्य सरकार पर से विश्वास उठ गया है”. दिप्रिंट को इसकी जानकारी मिली है.
10 विधायकों और एक सांसद के प्रतिनिधिमंडल ने शाह को यह भी बताया कि नागा केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए तय की गई किसी भी व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था की जाती है, उससे नागा क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. 29 मई से शुरू हुई मणिपुर की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान उनसे मिलने में असमर्थ रहने के बाद शाह ने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली आमंत्रित किया था.
मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का विरोध करने के लिए ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद मणिपुर मई की शुरुआत से ही हिंसा में घिर गया है. इस प्रकार, अब तक राज्य भर से 100 से अधिक मौतों की सूचना मिली है, जबकि 300 से अधिक लोग अब तक घायल हुए हैं.
बाहरी मणिपुर के सांसद लोरहो एस. पोफोज़ ने दिप्रिंट को बताया, “हमने गृह मंत्री से कहा कि सामान्य स्थिति करने के लिए लोगों और सरकार के बीच बातचीत होनी चाहिए. जनता संवाद के लिए तभी आएगी जब उनका सरकार पर विश्वास होगा. लेकिन राज्य की जनता का बिरेन सिंह सरकार पर से भरोसा उठ गया है. वे पूरी स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं थे.”
पोफोज ने कहा कि यदि सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल नहीं की गई, तो राज्य में संघर्ष और बढ़ने की आशंका है. उन्होंने कहा, ‘इससे राज्य को नुकसान होगा.’
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दिप्रिंट ने ई-मेल के जरिए गृह मंत्रालय से इसको लेकर जवाब मांगा है. हालांकि, इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी. रिपोर्ट मिलने के बाद स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा.
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‘नागा भूमि का हनन नहीं होना चाहिए’
मणिपुर में, कुकियों का पहाड़ियों पर प्रभुत्व है, जबकि मैतेई घाटी में बहुसंख्यक हैं, जिसमें इंफाल भी शामिल है. 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की 28 लाख आबादी में मैतेई लगभग 15 लाख हैं, जिनमें 8 लाख कुकी, 6 लाख नागा और मणिपुरी मुसलमानों सहित अन्य शामिल हैं.
बाहरी मणिपुर सांसद ने कहा कि नागा बड़े पैमाने पर पांच जिलों- उखरुल, सेनापति, तमेंगलोंग, चंदेल और टेंग्नौपाल में केंद्रित है. नोनी और कामजोंग में नागा भी रहते हैं.
विधायक इस बात पर अड़े हुए हैं कि राज्य में भूमि के मुद्दे पर किसी भी परामर्श में नागाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, “राज्य में पिछले कांग्रेस शासन के दौरान, मणिपुर में पहाड़ियों में नए जिले बनाए गए थे. इनमें से कुछ नगा क्षेत्रों से तराशे गए थे. आदिवासी कुकी अब वहां रह रहे हैं. वे नगा क्षेत्रों से अलग किए गए क्षेत्रों में कुकी होमलैंड की मांग कर रहे हैं, जिसका नगाओं ने विरोध किया है.”
इस बीच, नगा विधायक जंगमलुंग पनमेई, जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी थे, ने दिप्रिंट को बताया कि नगा शांतिप्रिय लोग हैं और उन्होंने संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लिया है.
उन्होंने कहा, “हम तटस्थ बने हुए हैं और मेइती या कुकियों में से किसी का पक्ष नहीं लिया. हमने गृह मंत्री को बता दिया है कि हम चाहते हैं कि शांति बहाल हो. और जमीन पर किसी भी चर्चा में हम सहित सभी हितधारक शामिल होने चाहिए.”
पन्मेई ने कहा कि नागा इस बार पूरे संघर्ष में तटस्थ रहे हैं और इस रुख को बनाए रखेंगे. उन्होंने कहा, “हम अन्य समुदायों के साथ एक साथ रहते हैं.”
इस बीच, हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद के बारे में बोलते हुए, पोफोज़ ने दिप्रिंट को बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी का हिसाब रखा जाए और वापस किया जाए.
दोनों प्रभावित समुदाय- – कुकी और मेइती एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं. कूकी दावा कर रहे हैं कि भीड़ को पुलिस स्टेशनों के अंदर से हथियार और गोला-बारूद लूटने की अनुमति दी गई थी, जबकि मैतेई दावा कर रहे हैं कि कूकी उग्रवादी हथियारों के साथ एसओओ (ऑपरेशन के निलंबन) शिविरों से बाहर आए हैं और हिंसा में भाग लिया है.
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि जो भी बेहिसाब हथियार लोगों के पास हैं, उसे जल्द से जल्द जब्त कर लिया जाए, अन्यथा यह भविष्य में आंतरिक सुरक्षा में परेशानी ला सकता है.”
(संपादन: ऋषभ राज)
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