नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) संसद की एक स्थायी समिति ने सूचनाओं के प्रवाह की निगरानी करने वाले दो प्रमुख मंत्रालयों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद ‘राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करते प्रतीत होने वाले’ सोशल मीडिया मंचों और इंफ्लुएंसर के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विवरण मांगा है।
सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया है कि भारत में कुछ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मंच ‘देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे हिंसा भड़कने की आशंका है।’
समिति ने सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को लिखे पत्र में ‘आईटी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ऐसे मंचों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई विचारित कार्रवाई’ का विवरण मांगा है।
सूत्रों के मुताबिक, पत्र दोनों मंत्रालयों के संबंधित सचिवों को भेजा गया है और उनसे आठ मई तक ब्योरा देने को कहा गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ कथित तौर पर सामग्री पोस्ट करने के बाद कई सोशल मीडिया हैंडल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
बीते 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कम से कम 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस भयावह घटना के लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार बताया है।
समिति के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे से संबंधित कोई संचार नहीं मिला है।
उन्होंने दावा किया कि नियमों के मुताबिक, अध्यक्ष समिति की मंजूरी के बिना कोई बयान जारी नहीं कर सकते।
गोखले ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘एक सदस्य के रूप में मुझे न तो कोई संचार प्राप्त हुआ है और न ही मैंने यह कहते हुए कुछ भी हस्ताक्षर किया है।’
उन्होंने लिखा, ‘संसदीय नियमों के तहत, कोई अध्यक्ष समिति की मंजूरी के बिना कोई भी पत्र जारी नहीं कर सकता। संसदीय समितियों की मर्यादा होती है और राजनीतिक एजेंडे के लिए उन्हें ‘हाईजैक’ नहीं किया जाना चाहिए।’
भाषा
हक पारुल
पारुल
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