भुवनेश्वर, 29 मार्च (भाषा) ओडिशा सरकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर की भूमि से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए तीन महीने में एक नयी ‘एकीकृत नीति’ लाएगी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शनिवार को विधानसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार 2003 में एक ‘एकीकृत नीति’ लाई थी, जिसमें 100 डेसीमल तक की मंदिर की जमीन रियायती दर पर और 100 डेसीमल से अधिक की जमीन मानक मूल्य या बाजार दर पर उन लोगों को उपलब्ध कराई गई थी, जिनके पास लंबे समय से जमीन का कब्जा है।
मंत्री ने कहा, “पिछली सरकार ने नीति को लागू करना बंद कर दिया था। 2019 में एक और संशोधित समान नीति लाई गई। लेकिन, 2019 की नीति में भी कुछ संशोधन की जरूरत है। इसलिए, हम भूमि विवादों के निपटारे के लिए अगले तीन महीने में एक नयी समान नीति लाएंगे।”
भाषा जोहेब माधव
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