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मंगलवार, 1 जुलाई, 2025
होमदेशओडिशा में अधिकारियों ने हड़ताल रोकी, भुवनेश्वर नगर निकाय अधिकारी पर हमले के बाद BJP पार्षद गिरफ्तार

ओडिशा में अधिकारियों ने हड़ताल रोकी, भुवनेश्वर नगर निकाय अधिकारी पर हमले के बाद BJP पार्षद गिरफ्तार

2 अन्य लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाक़ात की. विपक्षी बीजेडी ने दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की.

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नई दिल्ली: ओडिशा सरकार ने सोमवार देर रात ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल रोक दिया जब मुख्यमंत्री मोहन चरण मंजि ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर हमले के तनाव को कम किया.

साहू, जो राज्य कैडर के अधिकारी हैं, उन्हें उनके कार्यालय से खींचकर पीटा गया—आरोप है कि इस हमले में एक स्थानीय पार्षद भी शामिल था, जो सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़ा था. इसके बाद विपक्षी बीजद में व्यापक आक्रोश फैला.

ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) एसोसिएशन ने सामूहिक छुट्टी का आह्वान किया था, लेकिन मुख्यमंत्री समेत डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया, मुख्य सचिव मनोज आहुजा और भुवनेश्वर-कटाक्ष पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद उन्होंने योजना स्थगित कर दी.

इस बैठक के दौरान भुवनेश्वर पुलिस ने मामले से जुड़े तीन आरोपियों—जीवन राउत, रश्मि महापात्रा और देबाशिस प्रधान—को गिरफ्तार किया. राउत भुवनेश्वर नगर निगम की 29वें वार्ड के बीजेपी पार्षद हैं.

दिन में ही हमले का एक वीडियो वायरल हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ “उदाहरणात्मक कार्रवाई” की मांग की.

पटनायक ने अपनी X (पहले ट्विटर) पोस्ट में लिखा: “आज श्री रत्नाकर साहू, ओएएस अतिरिक्त आयुक्त, बीएमसी, अतिरिक्त सचिव रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को उनके कार्यालय से खींचा गया और बीजेपी पार्षद की मौजूदगी में बेरहमी से लात-घूंसे मारे गए.”

उन्होंने कहा: “सबसे भयावह बात यह है कि यह पूरे दिन के समय, राजधानी शहर भुवनेश्वर के केंद्र में हुआ. एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में जनता की शिकायतें सुन रहे थे.”

उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा: “मैं मोहन जी से आग्रह करता हूं कि न केवल हमलावरों पर, बल्कि उन राजनीतिक नेताओं पर भी तुरंत और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस शर्मनाक हमले की साजिश रची. अगर एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने ही कार्यालय में सुरक्षा नहीं है, तो आम नागरिकों को कानून-व्यवस्था से क्या उम्मीद रखनी चाहिए?”

साहू ने अपनी शिकायत में बताया कि सोमवार सुबह लगभग 11:30 बजे जब वे सार्वजनिक शिकायत निवारण बैठक कर रहे थे, तो छह–सात अज्ञात व्यक्ति संवाददाता के रूप में अंदर घुसे और बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान से उनके फोन संपर्क के बारे में पूछताछ की.

जब साहू ने कहा कि उन्होंने प्रधान से बात की थी, तो उन्हें बिना किसी उकसावे के पीटा गया. वार्ड 29 के पार्षद जीवन राउत भी वहां मौजूद थे.

साहू ने कहा: “मैं खुद को बचाने और माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने मुझे धमकाया और जबरन वाहन में ठेलने की कोशिश की, यह कहते हुए कि मुझे श्री जगन्नाथ प्रधान से मिलने जाना होगा और माफी मांगनी होगी.”

उन्होंने कहा: “इस घटना ने मुझे गंभीर शारीरिक चोटें, मानसिक आघात दिया और सरकारी कार्यालय के शालीनता और  कार्यशैली को बहुत प्रभावित किया. यह अपराध, धमकी, अपहरण का प्रयास और सार्वजनिक अपमान अत्यंत गंभीर मामला है और इसमें तुरंत कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है.”

भुवनेश्वर–कटाक्ष पुलिस कमिश्नर सुरेश देव दत्ता सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 (घर में असामाजिक प्रवेश के बाद लगा होने वाला हानि या अवरोध), 132 (सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश), 121(1) व (2) (सरकारी अधिकारी पर हमला), 109 (हत्या का प्रयास), 351(2) (आपराधिक धमकी), 62 (आजीवन सजायुक्त अपराध की कोशिश), 140(2) (अपहरण या जबरन ले जाना), 304 (लूट) और अन्य धाराओं में दर्ज की गई है.

‘कोई भी सुरक्षित नहीं है’

भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास ने कहा कि यह अपराध बहुत गंभीर है क्योंकि यह घटना शिकायत निवारण के समय हुई, जब वहां 100 लोग मौजूद थे और एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया गया.

हालांकि, उन्होंने कहा कि जिस मुख्य आरोपी का नाम अतिरिक्त आयुक्त साहू ने लिया है—बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान—उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

दास ने दिप्रिंट से कहा, “साहू ने इस मामले में प्रधान का नाम लिया है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.”

दास, जो बीजेडी की सदस्य हैं, ने इस मामले को उदाहरण बनाते हुए पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति पर चिंता जताई.

दास ने कहा, “अगर राज्य की राजधानी में अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी की यह स्थिति है, तो राज्य के अन्य हिस्सों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं रुक सकें.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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