भुवनेश्वर, 26 जून (भाषा) ओडिशा सरकार ने समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बृहस्पतिवार को निजी कंपनियों के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक पारादीप के निकट ‘कैप्टिव जेट्टी’ स्थापित करने के लिए और दूसरा गोपालपुर बंदरगाह के विस्तार के लिए है।
इन समझौतों से कुल 18,654 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा लगभग 8,450 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहां लोक सेवा भवन में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
एक अधिकारी ने बताया कि एक समझौते के अनुसार, जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड जगतसिंहपुर जिले के इरसामा तहसील के अंतर्गत जटाधारा मुहान में 2,100 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘कैप्टिव जेटी’ का निर्माण करेगी। उन्होंने बताया कि इस ‘जेटी’ से सालाना 5.2 करोड़ मीट्रिक टन माल की ढुलाई होने और लगभग 3,450 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।
गोपालपुर पोर्ट्स लिमिटेड और ओडिशा सरकार के बीच 16,554 करोड़ रुपये के निवेश से बंदरगाह के विस्तार और उन्नयन के लिए दूसरा रियायती समझौता हुआ है। परियोजना पूरी होने के बाद, माल ढुलाई की क्षमता 5 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 5,000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
माझी ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, ‘हमारा लक्ष्य ओडिशा को एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र में बदलने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में काम करना है। इंचुडी और बाहुदा में दो नए बंदरगाहों की भी योजना बनाई गई है, और सुवर्णरेखा और अस्तारंगा बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है।’
भाषा नोमान अविनाश
अविनाश
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