भोपाल, नौ जुलाई (भाषा) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि अब देशभर में चाइल्डलाइन को प्रदेश की सरकारों के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि मुसीबत के वक्त फोन कर गुहार लगाने वाले बच्चों की समस्याओं का स्थानीय प्रशासन त्वरित समाधान कर सके।
मंत्री ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भोपाल के रविन्द्र भवन में बाल संरक्षण, सुरक्षा तथा कल्याण पर आयोजित ‘वत्सल भारत’ क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही।
चाइल्डलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक सेवा है, जो 26 साल पहले शुरू की गई है।
चाइल्डलाइन 1098 भारत के गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित दूरभाष सहायता सेवा है। बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सातों दिन चौबीसों घंटे चलने वाली यह भारत की पहली निःशुल्क दूरभाष सेवा है जो अनाथ और निराश्रित बच्चों की सहायता करती है।
उन्होंने कहा, ‘‘जेजेबी (किशोर न्याय बोर्ड) हों अथवा चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी हों, आप में से कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर फोन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पास जाता है तो ऐसी विषम परिस्थिति में गहमागहमी यह होती है कि प्राथमिकी कहां दर्ज हो।’’
ईरानी ने कहा, ‘‘आपकी इसी चिंता को देखते हुए अब चाइल्डलाइन देशभर में प्रदेश की सरकारों के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि बच्चा अगर मुसीबत में हो तो त्वरित रूप से वहां के थाने प्रशासन के पास वो फोन कॉल पहुंचे और त्वरित उसे स्थानीय प्रशासन उस बच्चे को समाधान दे।’’
इस कार्यक्रम में तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के बाल कल्याण समितियों के प्रतिनिधियों, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), ग्राम बाल संरक्षण समिति सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
इस अवसर पर इरानी के अलावा केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो भी उपस्थित थे।
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