चंडीगढ़, 29 मार्च (भाषा) पंजाब के गैर-प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने गैर-प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की सुविधा के लिए राज्य के सभी 23 जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है।
धालीवाल ने यह भी कहा कि अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और बठिंडा जिलों में समयबद्ध तरीके से एनआरआई से संबंधित मामलों को हल करने के लिए विशेष अदालतें भी गठित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा।
एनआरआई मामलों के विभाग और एनआरआई आयोग के सदस्यों के अधिकारियों की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए धालीवाल ने निर्देश दिए हैं कि नोडल अधिकारियों की नियुक्त पारदर्शी तरीके से की जाए और संबंधित उपायुक्त नियमित आधार पर इन अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करें।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार एनआरआई की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार और दूतावासों के साथ भी समन्वय करेगी।
धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए एनआरआई को सम्मानित भी करेगी। मंत्री ने कहा कि एनआरआई मामलों का विभाग सभी प्रवासी भारतीयों के गांव के आधार पर आंकड़ें जुटाने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के साथ समन्वय करेगा।
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