नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए बिहार में भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. निगरानी ब्यूरो द्वारा जनवरी 2025 से अब तक के करीब 150 दिनों में कुल 34 लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है. औसतन हर 4-5 दिन में कोई न कोई पदाधिकारी या कर्मचारी घूस लेते या पद का दुरुपयोग करते पकड़ा गया है.
इस अवधि में 27 लोकसेवकों को ट्रैप मामलों में रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया, जिनसे 12 लाख 46 हजार रुपये की रिश्वत की राशि बरामद की गई. वहीं, 4 लोकसेवकों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले और 3 पर पद के दुरुपयोग के आरोप में कार्रवाई हुई है। पकड़े गए सभी आरोपियों को निगरानी कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया.
2024 में अब तक हुई कार्रवाई का औसत पिछले 4-5 वर्षों से अधिक है. 2023 में 36, 2022 में 72, 2021 में 58 और 2020 में 37 मामलों में कार्रवाई हुई थी. इस साल के शुरुआती 5 महीनों में ही 34 मामलों की संख्या दर्शाती है कि भ्रष्टाचार पर वार की रफ्तार तेज हुई है.
खास बात यह है कि ट्रैप मामलों की गति सबसे अधिक रही है। 2020 में जहां पूरे साल में 22 ट्रैप हुए थे, वहीं 2025 में अब तक 27 ट्रैप हो चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग के दारोगा, राजस्व कर्मी और कार्यपालक अभियंता जैसे अधिकारी शामिल हैं.
कार्रवाई की रफ्तार बढ़ने की एक वजह यह भी है कि अब निगरानी ब्यूरो में सीधे शिकायत करने की सुविधा दी गई है. हेल्पलाइन नंबर और शिकायत पेटी के जरिए लोग आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इससे भ्रष्ट लोकसेवकों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है.
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