नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह के अंत में आगरा के एक मानसिक अस्पताल का दौरा कर सुविधा का निरीक्षण करेगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
आयोग को हाल ही में अधिकारियों से एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें उत्तर प्रदेश में संस्थान की “कमियों और कामकाज में कठिनाइयों” को दर्शाया गया था।
हाल ही में एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला का निरीक्षण करने और इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए दौरा किया था।
आयोग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एनएचआरसी प्रमुख के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आगरा के मानसिक स्वास्थ्य और अस्पताल संस्थान के निरीक्षण के लिए जाएगा और 27-28 जुलाई को एक कार्यशाला भी आयोजित करेगा।
आयोग ने कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 नवंबर 1997 के एक आदेश में एक जनहित याचिका के जवाब में जिला न्यायाधीश को ग्वालियर, आगरा और रांची में मानसिक अस्पतालों की निगरानी जारी रखने और समय-समय पर आवश्यक निर्देश देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश को एनएचआरसी को आवधिक रिपोर्ट भेजनी होगी और उसकी एक प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजनी होगी।”
आयोग ने एक बयान में कहा, तदनुसार एनएचआरसी अध्यक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आगरा के जिला न्यायाधीश को मानसिक अस्पतालों के कामकाज की निगरानी करने और एनएचआरसी को त्रैमासिक रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय एक प्रति के साथ भेजने की सलाह देने का अनुरोध किया था।
बयान के मुताबिक, “एनएचआरसी के संयुक्त सचिव से आगरा के जिला न्यायाधीश को एक समान डीओ पत्र जारी किया गया था, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2022 तक आयोग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।”
भाषा फाल्गुनी नरेश
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