नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) सशस्त्र सेना में भर्ती से संबंधित केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना को चुनौती देने वाली एक और याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है।
नयी याचिका पूर्व सरकारी कर्मचारी रवीन्द्र सिंह शेखावत ने दायर की है और रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बाबत जारी अधिसूचना को यह कहते हुए निरस्त करने की मांग की है कि यह गैर-कानूनी, असंवैधानिक और संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘हाल में शुरू की गयी योजना के कारण पूरे देश में सशस्त्र बलों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है और कई सवाल अनुत्तरित हैं। कुछ चिंताएं उन उम्मीदवारों से संबंधित हैं, जो अपनी भर्ती प्रक्रिया के मध्य/अंतिम चरण में थे।’’
याचिका में कहा गया है, ‘‘भर्ती प्रक्रिया में अचानक किये गये बदलाव से उम्मीदवारों के समक्ष कई अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। यह योजना उन उम्मीदवारों को मौका देने में विफल रही है, जिन्होंने कई साल से तैयारी की थी, लेकिन कोविड-19 के कारण भर्ती प्रक्रिया बंद रहने की वजह से वे बहाली में हिस्सा नहीं ले पाए हैं।’’
इस योजना के खिलाफ कई याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है।
भाषा सुरेश दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.