नई दिल्ली: एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक विकास समिति के मुख्य सलाहकार, प्रोफेसर नीलाद्रि भट्टाचार्य ने दिप्रिंट को बताया है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से कक्षा 5 से 12 तक के मुग़ल इतिहास के कुछ हिस्सों को समिति से बिना सलाह लिए बिना हटा दिया गया है. उन्होंने कहा, “हिंदू दक्षिणपंथियों का यह तरीका है कि वे उन हिस्सों को हटा दें जिनसे वे असहज हैं.”
वर्तमान में अशोक विश्वविद्यालय में इतिहास के विजिटिंग प्रोफेसर, भट्टाचार्य पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में पढ़ाते थे.
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए 2005 में पाठ्यपुस्तक विकास समिति का गठन किया गया था. समिति ने एक वर्ष में कई बैठकें कीं और 2006 में अंतिम पाठ्यक्रम के साथ सामने आई. जब भी पुस्तकों में कोई बदलाव किया जाता है, प्रस्ताव पहले समिति को भेजा जाता है जो तब प्रस्ताव का विश्लेषण करती है और सिफारिश करती है कि परिवर्तन किए जा सकते हैं या नहीं.
पाठ्यपुस्तक के मूल लेखकों के इस आरोप पर दिप्रिंट एनसीईआरटी (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) के निदेशक दिनेश सकलानी के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया.
पिछले साल, मुगल शासकों पर एक अध्याय जिसे “मुगल दरबार” कहा जाता है, को कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है. अंतिम परिवर्तन अब शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रकाशित नई पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है
सभी ग्रेड की पाठ्यपुस्तकों से कई महत्वपूर्ण चैप्टर हटाए गए हैं. जो एनसीईआरटी के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों पर “बोझ कम करने” के लिए किया गया है.
एनसीईआरटी ने कहा है कि हटाए गए हिस्से “ओवरलैपिंग” और “दोहराए जा रहे थे इसलिए उन्हें हटा दिया गया था. परिषद ने अपने जस्टिफिकेशन में कहा है कि, “पाठ्यपुस्तकों की सामग्री को एक ही कक्षा में अन्य विषय क्षेत्रों में शामिल समान सामग्री के साथ ओवरलैप करने के मद्देनजर युक्तिसंगत बनाया गया है.”
हालांकि, भट्टाचार्य ने कहा कि “इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि अध्याय दोहराए गए थे”. उन्होंने कहा, “हिंदू दक्षिणपंथी लंबे समय से भारतीय इतिहास से मुगलों का सफाया करना चाहते हैं.”
बारहवीं कक्षा की किताबों का उद्देश्य – भारतीय इतिहास I, II, III में विषय – न केवल छात्रों को उन विषयों की अधिक विस्तृत तस्वीर देना है जो उन्होंने पहले किए हैं, बल्कि उन्हें अलग-अलग प्रश्न पूछने के लिए भी कहा है. उन्हें केवल उस काल की घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में बताने के बजाय, उस समय के राजाओं और रानियों के बारे में बताया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है, वे किन स्रोतों का पता लगाते हैं, कैसे वे उन अभिलेखों को पढ़ते हैं. जोड़ा गया.
भट्टाचार्य ने बताया कि जिस अध्याय से कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है – ‘किंग्स एंड क्रॉनिकल्स’ – अदालत की गतिविधियों और राजनीति की पड़ताल करता है और इन इतिहासों से हम जो कुछ जान सकते हैं उसकी सीमाएं हैं.
उन्होंने कहा,”यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप कक्षा VII में चर्चा कर सकते हैं. स्कूली छात्रों के लिए लिखित रूप में, हमें सावधानीपूर्वक पूर्व-ज्ञान की जांच करने की आवश्यकता है कि वे क्या समझ सकते हैं और क्या नहीं. इसके लिए शैक्षणिक उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है … इसलिए यह स्पष्ट है कि पुनरावृत्ति और लफ्फाजी वास्तव में एक ऐसा तरीका है जिससे हिंदू अधिकार उन विषयों को मिटा सकते हैं जिनसे वे इतिहास के पन्नों से असहज हैं.”
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जब से विवाद शुरू हुआ, एनसीईआरटी के निदेशक सकलानी ने यह कहते हुए ऑन रिकॉर्ड में चला गया कि इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र सहित विषयों की पाठ्यपुस्तकों में सामग्री में बदलाव “विशेषज्ञ समिति” की सिफारिश के आधार पर किया गया था.
लेकिन इस बारे में अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि “एक्सपर्ट कमीटी” के सदस्य कौन हैं क्योंकि नई पाठ्यपुस्तकों में जो नाम हैं वे 2005 की मूल पाठ्यपुस्तक विकास समिति के हिस्से के हैं.
पाठ्यपुस्तक विकास समिति के कई सदस्यों, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट से बात की, ने कहा कि हटाने पर उनसे परामर्श नहीं किया गया था. कुछ ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि जिन हिस्सों पर उन्होंने काम किया था, उन्हें हटा दिया गया था.
एक सदस्य ने दिप्रिंट से कहा, “एक तरीका है जिससे पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन किया जाता है. पहले मूल पाठ्यपुस्तक समिति को परिवर्तनों के बारे में सूचित करना होता है, फिर वे प्रस्ताव की जांच करते हैं, इस पर टिप्पणी लिखते हैं कि परिवर्तन क्यों किए जाने चाहिए या क्यों नहीं किए जाने चाहिए. लेकिन हालिया अभ्यास में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. वास्तव में, 2018 के बाद से किताबों में किए जा रहे किसी भी बदलाव के बारे में हमसे सलाह नहीं ली गई है.’
सकलानी ने रेशनलाइजेशन विशेषज्ञ समिति के सदस्यों का विवरण दिप्रिंट को देने से इनकार कर दिया.
पिछले हफ्ते, 250 इतिहासकारों के एक समूह, जिनमें से कुछ ने अतीत में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर काम किया है, ने हटाए जाने के तरीके के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त की और पूछा कि उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई. उन्होंने इस कदम की निंदा करते हुए एक सार्वजनिक बयान भी जारी किया और मांग की कि हटाए गए चैप्टर वापस लिया जाए.
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(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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