नई दिल्ली: कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों के साथ विक्रेताओं के लिए निश्चित स्थान, चेंजिंग रूम और चाइल्डकैअर सुविधाएं और “प्राकृतिक निगरानी”- ये दिल्ली विकास प्राधिकरण 2041 मास्टरप्लान ड्राफ्ट लिस्ट के कुछ प्रावधानों में से हैं ताकि महिलाओं के लिए राजधानी सुरक्षित हो और “अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो.”
महिलाओं के लिए दिल्ली सुरक्षित स्थान नहीं माना जाता है, इसलिए योजना प्राधिकरण का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर के लिए अपने नवीनतम 20-वर्षीय मास्टरप्लान के साथ सार्वजनिक स्थानों पर आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है.
दिल्ली ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्चतम दर दर्ज की और एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट (2021) के अनुसार, राजस्थान के जयपुर के बाद राजधानी दूसरे स्थान पर रही.
जून 2021 में सार्वजनिक किए गए डीडीए के 2041 मास्टरप्लान के मसौदे को इस साल अप्रैल तक अधिसूचित/प्रकाशित किए जाने की उम्मीद है.
शहर में महिला श्रम भागीदारी दर 14.3% है– पुरुष कर्मचारियों की तुलना में पांच गुना कम– पिछले दशक में कामकाजी उम्र में महिलाओं की आबादी के हिस्से में वृद्धि के बावजूद. प्राधिकरण का मानना है कि दिल्ली में आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं के एक आदर्श बनने से लिंग अनुपात में सुधार करने में मदद मिल सकती है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से.
डीडीए की आयुक्त (योजना) लीनू सहगल ने दिप्रिंट को बताया, “मास्टरप्लान का उद्देश्य अधिक महिलाओं की सुरक्षा करना है. कामकाजी महिलाएं अधिक हों. आपको उनके लिए प्रावधान करना होगा तभी और विस्तार किया जा सकता है. अगर हम कोई प्रावधान नहीं बनाते हैं, तो कोई भी इसके बारे में नहीं सोचेगा.”
हालांकि, कई नागरिक समूहों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और निवासियों के कल्याण संघों ने “अस्पष्ट भाषा” और “क्षेत्रों के व्यापक मानचित्रण की कमी” पर आपत्ति जताई है.
लेकिन सहगल ने आश्वस्त किया कि मसौदे में शामिल कामकाजी महिलाओं के लिए ये लाभ अंतिम दस्तावेज में भी होंगे. उन्होंने आगे कहा कि मास्टरप्लान में केवल नीतिगत प्रावधानों को निर्धारित किया गया है, जहां डीटेलिंग बाद में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड आदि जैसे अन्य विभागों द्वारा किया जाएगा.
शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए) में से एक के शोधकर्ताओं जिन्होंने सामाजिक बुनियादी ढांचे के पहलू पर काम किया है, ने दिप्रिंट को बताया, “यदि आप उन प्रावधानों को देखते हैं जो हमने मास्टरप्लान में महिलाओं के लिए किए हैं, तो वे ज्यादातर बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं. यह योजना मिश्रित उपयोग या आवासीय क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों और इसे बनाने के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) की अनुमति देती है, जो शहर या जो भी सेवा प्रदाता प्रदान कर सकता है.
छात्रावासों के लिए पहले एफएआर 1.2 था, अब इसे बढ़ाकर 1.5 कर दिया गया है, जिसका सरल अर्थ है कि अतिरिक्त मंजिल की अनुमति मिलेगी. रोजगार केंद्रों के निकट छात्रावास उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है. यह भी कहा गया है कि एकल कामकाजी महिलाओं और पुरुषों और छात्रों, प्रवासियों दोनों की आवास की जरूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण है.
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योजना: ‘प्राकृतिक निगरानी’, बहुआयामी भूखंड
मसौदा योजना में “प्राकृतिक निगरानी” या “सड़क पर नजर” का प्रावधान है जिसमें सेटबैक (किसी भी इमारत के चारों ओर आवश्यक न्यूनतम खुली जगह), वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चारों ओर की चारदीवारी को हटाना या सभी नए निर्माणों में पारदर्शी किनारों को शामिल करना शामिल है. शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न को हतोत्साहित करने के लिए सड़कों की दृश्य निगरानी (लोगों को अंदर से बाहर देखने की अनुमति) की सुविधा प्रदान करना.
इस सुविधा के अन्य पहलुओं में पुस्तकालयों, किताबों की दुकानों, खुदरा, डाकघरों आदि जैसे स्थानों को सड़क से आसान पहुंच के साथ अनिवार्य रूप से निचली मंजिलों पर रखा जाना शामिल है और वेंडिंग स्थानों को पैदल पथ के निकट चिह्नित किया जाना चाहिए.
दिल्ली स्थित शहरी नियोजक आयुषी अग्रवाल, जो पहले नीति आयोग और डीएमआरसी के साथ काम कर चुकी हैं, उन्होंने कहा, “यदि वाणिज्यिक क्षेत्र सड़कों के निकट हैं. दुकानों में ग्राहक आएंगे. उनके अपने सीसीटीवी कैमरे होंगे. वहां चलने वाली एक महिला 10 दुकानों और उसके आसपास 50 लोगों के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करेगी जो उत्पीड़न के प्रयासों को हतोत्साहित करेगी. ये प्रावधान निश्चित रूप से कामकाजी महिलाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे,”
एनआईयूए के योजनाकारों के अनुसार, पहले बच्चों और बुजुर्गों के लिए व्यावसायिक केंद्रों और निजी संस्थानों में डेकेयर और ओल्ड-एज होम खोलने की अनुमति नहीं थी, जबकि महिलाएं और पुरुष काम करते थे. यह दिल्ली सरकार द्वारा लागू केंद्र सरकार के मातृ लाभ (संशोधन) अधिनियम को एकीकृत करके किया गया था, जो पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को एक निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच की सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य करता है.
साथ ही मास्टर प्लान में पहली बार स्थानीय स्तर पर मल्टी फैसिलिटी प्लॉट की अवधारणा को शामिल किया गया है.
एनआईयूए के योजनाकारों ने कहा, “1.5 के बजाय, 2 का एफएआर दिया जाएगा, यदि दो सुविधाएं एक भूखंड पर 75% और 25% के अनुपात में एकीकृत हैं. इसलिए, यदि एक (डिस्पेंसरी) जैसे एक डोमेन में बनाई गई है, तो दूसरी को स्थानीय महिलाओं को अन्य चीजों के साथ सिलाई का प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास के लिए आंगनवाड़ी या सामुदायिक कार्यक्षेत्र जैसे एक अलग डोमेन का होना होगा ताकि वे आजीविका कमा सकें.”
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‘गवर्नेस, सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं’
इस बीच, मसौदा योजना जारी होने के बाद, कई नागरिक समूहों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और आरडब्ल्यूए संघों ने व्यापक सार्वजनिक चर्चाओं को सक्षम करके योजना की प्रक्रिया को अधिक प्रतिनिधि और सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक अभियान के लिए एक साथ आए ताकि दिल्ली की जनता को कैसा शहर और योजना चाहिए.
सालेहा सपरा, शहरी भूगोलवेत्ता, व्यवसायी और शोधकर्ता, जो अभियान का हिस्सा रही हैं, ने दिप्रिंट को बताया कि वे मास्टरप्लान के मसौदे को सार्वजनिक डोमेन में रखे जाने से बहुत पहले से अभियान चला रहे थे. मसौदा सामने आने के बाद उन्होंने डीडीए के अधिकारियों और एनआईयूए के शोधकर्ताओं के साथ कई बैठकें कीं, जहां उन्होंने व्यक्त किया कि योजना की भाषा बहुत अस्पष्ट थी, ‘लिंग’ को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया और मानचित्रण को और अधिक विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता थी.
उन्होंने कहा, “योजना क्या है? यह लोगों को चीजों को लागू करने के लिए आगे बढ़ने की दिशा देता है, है ना? लेकिन अगर इसकी भाषा मुश्किल है, तो यह विफल हो जाता है, क्योंकि शासन में जो लोग वास्तव में जमीन पर काम करने में रुचि रखते हैं, वे जानते हैं कि बाल-सुलभ सुविधाओं या सार्वजनिक स्थान की सूची जैसे छिटपुट शब्दों से उनका क्या मतलब है.”
शहरी योजनाकार आयुषी अग्रवाल मास्टरप्लान के मसौदे के खिलाफ व्यापक मानचित्रण की कमी या क्षेत्रों की रूपरेखा के बारे में आलोचनाओं से सहमत हैं, जहां अपराध अधिक है, या किन जगहों पर क्या सुविधाएं चाहिए.
उन्होंने कहा, “दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है. इन उल्लिखित छात्रावासों का निर्माण कहां किया जाना चाहिए, इस पर कोई विस्तृत शोध नहीं किया गया है. प्लॉट-लेवल पर न सही तो वे पहचान सकते थे, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी बता सकते थे कि इसकी जरूरत उत्तरी दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है. एक इमारत में कितने नर्सिंग केंद्र होने चाहिए, इस पर उपनियम जैसी विशेषताएं जोड़ी जा सकती थीं.”
उन्होंने आगे तर्क दिया कि मास्टरप्लान आदर्श रूप से शासन के पहलू के बारे में भी बात करता है, न कि केवल बुनियादी ढांचे के बारे में, इसलिए बात करते समय महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों या पीयर-टू-पीयर परामर्श (जहां कुछ महिलाएं दूसरों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं) के संदर्भ की अनुपस्थिति अधिक महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने की आवश्यकता के बारे में असामान्य था.
दूसरी ओर, एनआईयूए के योजनाकारों का तर्क है कि योजना उस तरह से अधिक सक्षम थी क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष संदर्भ नहीं हो सकते थे लेकिन इन अवधारणाओं को पेश करके या ‘गतिविधि के प्रकार’ का वर्णन करके, इसने अधिक लचीलेपन की अनुमति दी. उदाहरण के लिए कैंपेनर्स द्वारा सुझाए गए “स्तनपान क्षेत्र” “बाल देखभाल सुविधाओं” के अंतर्गत आ सकते हैं और जो कोई भी इसे बनाना चाहता है उसे अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता है.
शोधकर्ताओं ने तर्क दिया, “मास्टरप्लान में बहुत सी चीजें नही हो सकती है जो नीति-स्तर के फैसले नहीं हैं. वे जो कुछ भी पूछ रहे हैं वह पहले से ही योजना में है. यह इस बारे में बात करता है कि क्या किया जा सकता है….”
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डीडीए का क्या कहना है
सहगल ने जोर देकर कहा कि वे कार्यान्वयन एजेंसी नहीं थे और इसलिए वे कोई विवरण नहीं दे सकते थे, जो विशिष्ट एजेंसियों द्वारा उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार उनके द्वारा प्रदान किए गए नीतिगत ढांचे के आधार पर किया जाता है.
उन्होंने कहा, “दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की अध्यक्षता में हमारी वार्षिक बैठकें होती हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि हर कोई उस पर काम कर रहा है जो उन्हें करना चाहिए. जब एलजी कहते हैं कि कुछ करना है या डेटा एकत्र करना है तो यह अधिक कुशलता से किया जाता है क्योंकि उनके पास अधिकार है. वह अपने (लिखित/आधिकारिक) बयानों का एक हिस्सा बनाता है. योजना के प्रावधानों को लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए यह निगरानी का तरीका है.”
उन्होंने यह भी कहा कि वे जो भी सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं.
मास्टरप्लान में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीडीए और अन्य सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि जमीन पर योजना कार्यान्वयन के प्रभावों को समझने और आकलन करने के लिए महिलाओं, युवाओं आदि जैसे विभिन्न नागरिक समूहों और हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव रहेगा.
हालांकि, सपरा आश्वस्त नहीं है. उन्होंने पूछा, “पूरी भागीदारी प्रक्रिया डिजिटल है. और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पहले से ही लोगों के एक समूह को इससे बाहर कर देते हैं, क्योंकि कितने लोगों के पास ज़ूम तक पहुंच है.”
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