नई दिल्ली: दंत चिकित्सा शिक्षा को सबकी पहुंच का बनाना, दंत चिकित्सा में उच्च मानकों को कायम रखना, और उच्च गुणवत्ता वाली ओरल हेल्थकेयर तक पहुंच का विस्तार करना – ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा सोमवार को प्रस्तुत राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में उल्लिखित कुछ उद्देश्य हैं.
नए विधेयक में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नामक एक नई नियामक और नीति निर्धारण संस्था के निर्माण का प्रस्ताव है, जो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की जगह लेगी. प्रस्तावित नया निकाय बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के सभी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एक सामान्य योग्यता परीक्षा भी आयोजित करेगा, जिसे नेशनल एग्जिट टेस्ट (डेंटल) कहा जाएगा.
इसके अलावा, विधेयक में प्रस्ताव हैं कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निजी दंत चिकित्सा संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस को सीधे नियंत्रित करेगा और दंत चिकित्सा शिक्षा पेशे की नियामक संरचना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने के लिए काम करेगा.
डेंटल बिल, विशेष रूप से, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम 2019 की प्रतिध्वनि है, जिसने कुछ डॉक्टरों के विरोध के बीच, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ बदल दिया.
इस बीच, दिप्रिंट से बात करने वाले दंत चिकित्सक नए बिल को लेकर आशावादी थे.
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विशाखापत्तनम में जीआईटीएएम डेंटल कॉलेज और अस्पताल में सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. मनीष कुमार ने कहा, “नए लोग नए विचारों के साथ आते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आयोग, एक बार अस्तित्व में आने के बाद, भारत में पेशे और दंत चिकित्सा शिक्षा में वास्तविक बदलाव लाएगा.” “हालांकि, यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह नहीं होना चाहिए.”
यहां राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि यह नई नियामक संस्था और नीतियों के माध्यम से क्या हासिल करने की उम्मीद करता है.
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नेशनल डेंटल कमीशन कैसे काम करेगा?
विधेयक में प्रस्ताव है कि नया राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग “देश में दंत चिकित्सा के अभ्यास को विनियमित करने, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वॉलिटी डेंटल एजुकेशन प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाली ओरल हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने के लिए” काम करेगा.
आयोग में एक अध्यक्ष, आठ पूर्व सदस्य और 24 अंशकालिक सदस्य होंगे, जो सभी केंद्र सरकार द्वारा चुने जाएंगे.
आठ पूर्व सदस्यों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
24 अंशकालिक सदस्यों में से उन्नीस का कार्यकाल दो साल का होगा, जिसमें पद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्तियों के बीच घूमते रहेंगे.
निजी डेंटल कॉलेजों में आधी सीटों की फीस को नियंत्रित करने के अलावा, आयोग दंत चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड स्थापित करेगा.
अंडरग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड दंत चिकित्सा पढ़ाने वाले संस्थानों के लिए मानदंड और मानक स्थापित करेंगे.
वहीं, डेंटल असेसमेंट एंड ग्रेडिंग बोर्ड ऐसे कॉलेजों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग की निगरानी करेगा. यह मूल्यांकन परिणाम और रैंकिंग भी जारी करेगा और डिग्री की मान्यता रद्द करने और कॉलेजों की मान्यता वापस लेने पर निर्णय लेने का अधिकार रखेगा.
इसके अतिरिक्त, विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा एक दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है. यह परिषद आयोग को सलाह देगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी.
प्रस्तावित परिषद आयोग को “दंत शिक्षा तक समान पहुंच और परीक्षा की समान प्रणाली में सुधार” के बारे में सिफारिशें भी प्रदान करेगी.
‘डेंटल एजुकेशन में सुधार की जरूरत’
दिप्रिंट से बात करने वाले दंत चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आने से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है.
दंत चिकित्सक और जर्नल ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की पूर्व संपादक डॉ. सौम्या केआर ने कहा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की एक सहकर्मी-समीक्षित प्रकाशन है – “एनएमसी ने चिकित्सा क्षेत्र के काम करने के तरीके में कई अच्छे बदलाव लाए हैं और मुझे दंत चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसी तरह के परिणाम की उम्मीद है.”
पहले उद्धृत किए गए डॉ. मनीष कुमार ने कहा कि उन्हें न केवल दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में बल्कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी सुधार की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में दंत चिकित्सक का एक पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन राज्यों में इसका कार्यान्वयन लंबित है.
उन्होंने कहा, “ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि पीएचसी में दंत चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में शुरुआती निवेश लगेगा.” उन्होंने कहा, “मुझे सचमुच उम्मीद है कि एक बार राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अस्तित्व में आने के बाद, इस तरह की नीतियां पूरे भारत में लागू की जाएंगी.”
कुमार ने बताया कि नए कॉलेजों की स्थापना के बजाय मौजूदा कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा, “देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर, भारत में पर्याप्त संख्या में डेंटल कॉलेज हैं जो हर साल बड़ी संख्या में दंत चिकित्सक तैयार करते हैं.” “समय की मांग यह सुनिश्चित करना है कि ये स्नातक सिस्टम में समाहित हो जाएं और कॉलेज में रहने के दौरान उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले.”
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 2.89 लाख पंजीकृत दंत चिकित्सक हैं.
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(संपादन: अलमिना खातून)